काठमाडौं, भदौ १३ । सरकारले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार किस्तामा शुल्क बुझाउने ब्यवस्थासहित पहिलो किस्ता बुझाएपछि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो। सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार एनसेलले नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउनुपर्ने छ। किस्ताहरू तिर्दा दस प्रतिशत ब्याज लिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

एनसेलले एकपटकमा झन्डै २५ करोड हराहारी नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यस्तै नविकरण गर्दा आगामी ५ बर्षभित्र एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने ग्यारेण्टी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै अब एनसेलले पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ भने एनसलले २० अर्ब दस्तुरको ब्याजसहित ४ किस्तामा रकम बुझाउनुपर्नेछ ।