काठमाडौं, भदौ १९ । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि आवेदन दिएकामध्ये ५ जनाको ना सर्ट लिस्ट (संक्षिप्त सूची) मा छनोट भएको छ ।

गत साउन २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बोर्डको सीईओका लागि आवेदन माग गरेको थियो । मागअनुसार आवेदनहरुको वैधता अध्ययन गरेर ५ जनाको नाम सर्ट लिष्टमा छनोट भएको हो ।

यसअघिका सीईओ सुशील भट्टको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले आवेदन मागेको थियो । बोर्डको सीईओका लागि ८ जनाले आवेदन दिएकोमा ५ जनालाई कार्यालयले संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरेको छ । कार्यालयले आवेदकमध्ये सुशील ज्ञवाली, भीष्मराज ढुंगाना, रघुराज काफ्ले, विष्णुप्रसाद भट्टराई र रामदेव यादवलाई संक्षिप्त सूचीमा छनोट गरेको हो ।

संक्षिप्त सूचीमा पर्नुभएका ज्ञवाली विघटित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ र नगर विकास कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । ढुंगाना भने धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । काफ्ले तत्कालीन वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड (हाल वैदेशिक रोजगार बोर्ड) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन ।

अब संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरुले बुझाएका रणनीतिक योजनाको परीक्षण गरेर अंक दिइनेछ । त्यसपछि अन्तर्वार्ताका लागि मिति तोकिनेछ । उनीहरुको कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता सकिएपछि उत्कृष्ट ठहरिएका तीन जनाको नाम सीईओ नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनेछ । आवेदकहरुसँग ५ हजार शब्दसम्मको रणनीतिक कार्ययोजना मागिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस भएका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नेछ । तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली बोर्डको सीईओ बन्ने सम्भावना निकै रहेको छ ।

लगानी बोर्डमा कानुनअनुसार अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ वा विकास सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी, लगानी प्रवर्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र वा औद्योगिक व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति सीईओ बन्न पाउँछन । शैक्षिक र अनुभवको योग्यता पुगेका ३५ वर्ष पूरा भएर ६५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले सीईओमा आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले यसपटक प्रमुख कार्यकारी सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ बनाएरै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को साउन २२ गते बसेको बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी सदस्य र पूर्व अर्थसचिव राजन खनाललाई विज्ञ सदस्य राखिएको छ । सो समितिले नै नै संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरुको अन्तरवार्ता लिएर सिफारिसको निर्णय गर्नेछ ।