काठमाडौं, असोज १ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नौ वर्षको संविधानका अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधनको दिशामा अघि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

नेकपा एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मंगलबार आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष : अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संविधानको पुनरावलोकन गरेपछि मात्र दुर्बल पक्षलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो ।

हिजो संविधान बनाउँदा मधेससँग सबै तर्सिएकाले प्रदेशलाई केही कम अधिकार दिएको कुरा सबैले स्वीकार्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । मधेस फुट्ने हो कि भन्ने भयले संविधान बनाउने बेला धेरैलाई त्रसित बनाएको उहाँको भनाइ छ । त्यसैले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर तल अधिकार सिफ्ट गर्ने काम भएको गुरुङले बताउनुभयो ।

उहाँले पहिलो संविधान सभामा स्थानीय तहको चर्चा नै नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको कुनै काम नभएको पनि बताउनु भयो । ‘७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति संविधान खारेजीको एक नाम पर्नुपर्छ, त्यसको केही काम नै छैन,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको सरकार पनि बढी भएका बताउनु भयो । सेवा प्रवाह गर्न वडामा एक एक जना र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि राख्ने र बजेट र कानुन संघ र प्रदेशले दिने व्यवस्था संविधान संशोधन गर्दा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यसो हुँदा थोरै खर्चमा धेरै काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गाउँपालिकाको कुनै योगदान नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सात वटा प्रदेश सरकारलाई सोच विचार गरेर अधिकार दिने हो भने संघीयता धेरै राम्रोसँग चल्ने मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथितिको थाक लागेको भन्दै उहाँले साधन र श्रोतको पनि स्थानीय तहमा त्यतिकै दोहन भएको घटना सुनाउनुभयो ।

तीन तहका सरकार साझा सूचीका कारण पनि तीन तहका सरकारका बिच द्वन्द्व हुने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले साझा अधिकारका सूचीलाई सङ्कुचित गर्दै लैजानु पर्ने उहाँको सुझाव छ । वित्तीय संघीयताको बारेमा पनि केही न केही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अन्य संरचना संघीयतामा जाँदा न्यायपालिका एकात्मक ढाँचामै बस्ने कुरा नमिलेकोले संविधान संशोधन गर्दा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने पनि गुरुङले बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सबैभन्दा धेरै समस्या राजनीतिभित्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो आचरण, व्यवहार र शैलीमा छ समस्या, संविधानलाई दोष दिएर कोही उम्किन सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो । समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली भएकै कारण मात्र देशमा अस्थिरता नभएको उहाँले बताउनुभयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा पनि स्थिर सरकार भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री गुरुङले प्रणालीलाई दोष लगाएर भाग्न नमिल्ने निश्कर्ष पनि सुनाउनु भयो ।