जनप्रतिनिधिहरु कतिसम्म क्रुर हुन सक्छन, कत्तिको अमानवीय छन भन्ने उदाहरण हेर्न नेपालकै ३९ वटा स्थानीय तहको प्रमाण काफी हुन्छ । जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरुले दशैंमा समेत तीन महिनाको तलवभत्ता नदिएर अमानवीयताको पराकाष्टा देखाएका छन ।

काठमाडौं, असोज २९ । जनप्रतिनिधि जनताका ख्याल राख्छन, पीडा बुझ्छन भन्ने मान्यतालाई मुलुकका ३९ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले गलत सावित गरिदिएका छन । दशैं जस्तो महान चाडमा समेत दिनरात मेहनत गरेरकाम गरेका शिक्षकहरूलाई नै तलब र चाडपर्व भत्ता नदिएर उनीहरुले आफूले अमानवीय रुप देखाएका हुन ।

शिक्षक संगठनहरुका अनुसार देशभरका ३९ स्थानीय तहलेशिक्षकलाई तलव भत्ता दिएनन । मासिक रूपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको नाराको खिल्ली उडाउँदै ती पालिकाहरूले शिक्षकहरूलाई साउनदेखिको तलब भत्ता उपलब्ध नदिएर पीडा दिएका हुन ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अनुसार १२ जिल्लाका ३९ वटा पालिकाले संघीय सरकारले पठाएको पैसा समेत तलब नदिई रोकेको पाइएको छ । यस्तो अभानवीय काम गर्नेमा मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरू सबैभन्दा बढी छन । सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध सशर्त अनुदान अनुसार स्थानीय तहहरूले समयमा नै तलब भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म ती पालिकाहरूले शिक्षकहरूको चाडपर्व खर्च तथा नियमित तलब भत्ता निकासा नगरेको हुन ।

जसले गर्दा शिक्षक कर्मचारीहरू समयमा नै तलब भत्ता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भए । सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गरेर तत्काल तलब निकासा गर्न माग नै गर्नुपरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०० र नियम १०१ मा समेत शिक्षकले आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउनेछ भन्ने प्रावधान छ । सङ्गठनले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम तत्कालै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता तत्काल निकासा गर्न माग गरेको छ ।

महासचिव हंशबहादुर शाहीका अनुसार अधिकांश पालिकाले नगर तथा गाउँ परिषद् नबसेको भन्दै तलब नदिएर शिक्षकलाई पीडा दिएका छन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा समेत शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भन्ने थियो ।

सोही आधारमा मासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई भनेको थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै पालिकाहरू शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता दिनबाट पछि हट्ने गरेको देखिएको हो ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै आउनु भएको छ । तर, ७५३ वटा पालिकामध्ये ७१४ पालिकाले मात्रै चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको तलब र चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराएका छन ।