काठमाडौं, कात्तिक १२ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज हुनुपर्ने आधारसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्षको हैसियतमा आइतवार घिमिरेले लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो । अदालतले आफै वा वारेसमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेपनि वारकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेको प्रतिवेदनमा आधारमा घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले आफै वा वारेसमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कात्तिक १ गते आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २०८१ कात्तिक ७ गते सल्लाहकार समितिको बैठक बसी मुद्दालाई नेपाल बार एसोसिएसनविरुद्धकै मुद्दाका रूपमा ग्रहण गरी सोही हैसियतमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने भन्ने निर्णय भएकाले सोही अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षका हैसियतले लिखित जवाफ पेस गरिएको घिमिरेले जवाफमा भन्नुभएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपरिषद अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्दा लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि घिमिरे विवादमा तानिनुभएको थियो ।

‘नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) को अध्यक्षका हैसियतले मैले असोज ११ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एकाइले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेबाएलाई यसको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा प्रदान गरिएको म्यान्डेट अनुसार न्यायपालिकाभित्र विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि आवाज उठाइएको हो, ’ घिमिरेले लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा न्यायपरिषदले गरेका काम कारवाहीको रखवारी र खबरदारी गर्ने दायित्व नेबाए (नेपाल बार एशोसियशन) को हो र रहेको छ । नेबाएले आफ्नो दायित्व निभाएको विषयलाई विषयान्तर गरी अदालतको अवहेलना भएको भनी अदालतका कर्मचारीले निर्देशित प्रतिवेदन दिनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो र यसले न्याय प्रशासनलाई थप निरङ्कुश र विकृत बनाउँदछ ।’

उहाँले नेबाएका अध्यक्षका हैसियतले उक्त दिन मूलतः दुई विषयमा धारणा राखेको भन्दै न्यायपरिषदले संविधानविपरित न्याय परिषद् नियमावलीमा गरेको संशोधनले सिंगो न्याय प्रशासनमा अव्यवस्था सिर्जना भई न्यायिक विचलन आउन सक्ने भनेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । यस्तै उक्त नियमावलीको पछिल्लो संशोधन खारेजीको कुरा उठाएको पनि लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ । आफूले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले नगरी, भागबन्डा र मिलेमतोका आधारमा गरिएकाले सोविरुद्ध नेबाएको धारणा राखेको समेत उहाँले दाबी छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा न्यायपरिषदले गरेका काम कारवाहीको रखवारी र खबरदारी गर्ने दायित्व नेबाए (नेपाल बार एशोसियशन) को हो र रहेको छ । नेबाएले आफ्नो दायित्व निभाएको विषयलाई विषयान्तर गरी अदालतको अवहेलना भएको भनी अदालतका कर्मचारीले निर्देशित प्रतिवेदन दिनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो र यसले न्याय प्रशासनलाई थप निरङ्कुश र विकृत बनाउँदछ 

त्यसैगरी, न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ ले समेत सोही संविधानको व्यवस्थालाई नै अनुशरण गर्दै परिषदलाई न्यायिक निकाय नभई न्याय प्रशासनलाई जबाफदेही बनाउने संयन्त्रका रूपमा स्थापना गरेको र यस्तो संयन्त्रले गरेको कामको बारेमा नेबाएको अध्यक्षका हैसियतले राखेको धारणा र अभिव्यक्ति सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, दफा १७ आकर्षित हुन नसक्ने जिकिर घिमिरेले लिखित जवाफमा गर्नुभएको छ ।

घिमिरेले यी दुवै व्यवस्थाहरू अदालतले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको विषयमा मात्र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सन्दर्भमा लागू नहुने भन्दै अवहेलना मुद्दा खारेज हुनुपर्ने तथ्य र तर्क राख्नुभएको छ ।

‘न्याय परिषद्को काम कारबाही विषयमा यो व्यवस्था लागु हुन सक्दैन’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अतः आकर्षित नै नहुने संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई उल्लेख गरी दायर गरेको अवहेलना मुद्दा प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।’

जवाफको पूर्णपाठ