काठमाडौं, कात्तिक २६ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमवार सार्वजनिक गरेको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि सरकारले २०८०/९/२४ गते गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात ‘क’ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल निर्धारण नभई सकेको अवधि, विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात ‘ख’ नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्इ हुनु अघिको अवधि, विवादमा रहेको तेस्रो अवधि अर्थात ‘ग’ नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिसम्मलाई छुट्टा छुट्टै सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, नेपाल विद्यतु प्राधिकरणले विवादसँग सम्बन्धित छुट महसुलको निर्धारण गर्दा, विवाद सम्बन्धी उपचारका सम्बन्धमा पनि विभिन्न बुदामा सुझाव दिएको छ ।