काठमाडौं, पुस ३ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको तथ्यसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका सदस्यहरूले समय अभावका कारण प्रतिवेदन पूर्ण नभएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका छन । यो जानकारीसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को समिति बनाएर छानबिन हुने जानकारी दिनुभएको छ । ‘उहाँहरूले प्रतिवेदन पूर्ण छैन भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को समिती बनाएर छानबिन गर्ने भन्नू भएको छ,’ त्रिबिका सहकुलपतिसमेत रहनुभएकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भन्नुभयो ।

समितिले जग्गा बाँडफाँडमा सहभागी तत्कालीन त्रिविका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । ती पदाधिकारीहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । २ सय पेज बढीको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो । ‘बढी जग्गाको खोजी भएको छ । थप अध्ययन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो । शिक्षामन्त्री भट्टराईले समितिले सिफारिस गरेको विषय कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भयो ।

समितिले जग्गा हिनामिनामा त्रिविका पदाधिकारी जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्रिविको ३ हजार ७ सय रोपनी जग्गामा १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघ संस्थालाई दिइएको भनिएको छ । पुल्चोक र मिनभवनमा रहेको त्रिविको जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ । काठमाडौं बाहिर पनि धेरै ठाउँमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष समितिको छ ।समितिले विशेषगरी कीर्तिपुरमा बढी केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बनाएको छ ।

खोजबिनकै क्रममा उपत्यका बाहिर पनि जग्गा हिनामिना भएकाले थप अध्ययन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । सरकारले गत जेठ १८ मा पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । तर त्रिताल अस्वस्थ भएपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापालाई संयोजक बनाइएको थियो । समिति सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेम सागर चापागाईं हुनुहुन्छ ।

समितिले त्रिबिको १ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको किटानी गरेको छ । जग्गा हिनामिनामा त्रिविका पदाधिकारी नै जिम्मेवार रहेको छानबिन समितिको ठहर छ । समितिले ६ महिनाको खोजबिनमा नसोचेको ठाउँको जग्गा पनि बाँडिएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।