काठमाडौं, पुस ८ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रबि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । संघीय संसद सचिवालयले चितवन–२ बाट निर्वाचित सांसद रास्वपा सभापति लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशित गरेसँगै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएकाले मुद्दा किनारा नभएसम्म निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था उदृत गर्दै सूचना प्रकाशित गर्नुभएको छ ।

लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्तापछि पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा २७ मा भनिएको छ।

लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ को बिगो माग गरिएको छ । लामिछानेसँग सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरी कूल ३० करोड ७१ लाखभन्दा बढी बिगो दाबी भएको छ । गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेविरूद्ध आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा राष्ट्रसेवकको व्याख्या गरिएको छ । त्यसमा राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक सस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक पालना गर्नको लागि सरकार वा संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति मानिएको छ ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतकसहित सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने बताउनु भएको थियो । रास्वपा सांसदहरूले लामिछानेको हकमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली आकर्षण हुनुपर्ने भन्दै निलम्बन गर्न नहुने तर्क सभामुखसँग गरेपनि संसद सचिवालयले निलम्बनको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा थुनछेक बहसपछि थुनामा पठाउने निर्णय भएमा मात्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । रास्वपा संसादको दावीपछिसंसद सचिवालयले दिनभर निलम्बनको सूचना प्रकाशित गर्दा के–के उल्लेख गर्ने भन्ने छलफल गरेको थियो । निकै लामो छलफल र बहशपछि सचिवालय मुद्दा किनारा नभएसम्म निलम्बन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।