उच्च अदालतले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य भेषराज आचार्य र शशिकुमार शर्माको योग्यता नपुगेको ठहर गरेको छ । एकले अर्कोविरुद्ध हालेको रिटमा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
काठमाडौं, पुस १० । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका दुई सदस्य अदालतको आदेशबाट बर्खास्त भएका छन। उच्च अदालत पाटनले समितिका सदस्य भेषराज आचार्य र शशिकुमार शर्माको योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव पाण्डे र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते दुवै जनाले एक-अर्काविरुद्ध हालेका रिटको सुनुवाइ गर्दै दुवै जना विकास समिति सदस्य हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो ।
बिसं २०७७ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा उनीहरु विकास समिति सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँहरु दुवै जनाको आचरणसमेत खराब रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
आयोजनाको काममा सीधै पैसा माग्ने गरेको र आफूलाई कमाउन प्रधानमन्त्रीले पठाएको भन्दै हाकाहाकी घुस खाने गरेको आरोप भेषराजमाथि लागेको छ । उहाँले विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेललाई खुट्टा काट्ने, मार्ने जस्ता धम्की दिएको र कार्यालयमै आक्रमण गरेको भन्दै ललितपुर प्रहरीमा केही समयअघि जाहेरीसमेत परेको थियो ।
अदालतको फैसलापछि पनि दुवै जना कार्यालयमा गएर हाजिरी गर्न भने छाडनु भएको छैन । फैसलाको लिखित प्रति कार्यालयमा आएपछि उनीहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी रहेको समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्