काठमाडौं, पुस २२ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तीन दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी व्यवस्थापन मिले/नमिलेको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा नभेटिने र कतिपय कर्मचारी कामविहीन हुने गरेका गुनासा बारम्बार आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले त्यसमा चासो राख्दै व्यवस्थापनको योजना मागेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीको कामकाज र उनीहरुको व्यवस्थापन ठीक ढंगले हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारी नेतृत्वसँग गम्भीर असन्तुष्टि जनाइसक्नु भएको छ । कतै दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी हुने, कतै दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नै नहुने, कतै फाजिलमा पर्ने लगायतका समस्याले सेवा प्रवाहमै गम्भीर नकारात्मक असर परेको गुनासो आएपछि गत असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कुन कर्मचारी, कहाँ, कस्तो अवस्थामा छन भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विवरण मागेको थियो ।

वेला–वेला मुख्य सचिवको आह्वानमा बस्ने बैठकमा मन्त्रालयबाट ब्रिफिङ हुने गरे पनि चित्तबुझ्दो र परिणाममुखी नभएको ठहरसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले निर्देशनसहित ताकेता गरेको हो । अव कडा रुपमा अघि बढने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाएरै निर्देशन दिएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीहरुलाई काम विहीन बनाई राख्दा सरकारी स्रोत र साधनको अपव्यय हुने, कर्मचारीहरुको मनोवल घट्ने, कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा शासकीय प्रबन्धमा समेत गम्भिर असर पर्नसक्ने देखिन्छ । अतः त्यहाँ अन्तर्गत पदस्थापना÷जिम्मेवारी तोक्न बाँकी कर्मचारीहरुलाई विद्यमान कानुन बमोजिम तीन दिनभित्र जिम्मेवारी दिई यस कार्यालयलाई जानकारी दिनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

दरबन्दी भएका स्थानमा पनि कर्मचारी खटाउन नसक्दा निमित्तको भरमा कार्यालयहरु चलिरहेका छन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २५० भन्दा बढी पालिकाहरु निमित्तको भरमा चलिरहेका छन । कतिपय ठाउँमा उपसचिवको ठाउँमा शाखा अधिकृतले र शाखा अधिकृतको ठाउँमा उपसचिवले काम गर्नुपरिरहेको छ । कतिपय कर्मचारी भने फाजिलमा परेर मन्त्रालयमै हाजिर गर्दै घर फर्किने गर्दै आएका छन ।

यही बेथितीको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय कडा रुपमा अघि बढेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार नेपालका ६ उपमहानगरपालिकामध्ये वीरगञ्जमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । यस्तै ११ उपमहानगरपालिकामध्ये १० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेका छन । महानगर र उपमहानगरपालिकामा सहसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । यसैगरी गृह मन्त्रालयमा एक दर्जन बढी उपसचिव र आधा दर्जन सहसचिव कामविहीन रहेको तथ्यांक छ ।