काठमाडौं, वैशाख २४

प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार नभएपछि प्रदेश मातहतका विभिन्न सडक संघीय सरकारले नै निर्माण गर्ने भएको छ ।

गणेशमान सिंह (थानकोट–चितलाङ), खुटिया–विपीनगर–गडसेरा–दिपायल सडक र दोभान ओलाङचुङगोला सडक खण्डको निर्माण संघीय सरकारले गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमा निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै धनकुटा मूलघाट माझीटार शुभाङ्ग लिम्बूवान पुल र मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतको वसन्तपुर, गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुङ्गेसाँघु दोभान सडक निर्माण पनि संघीय सरकारले नै निर्माण गर्ने भएको छ । यी सडकसँगै सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट पनि संघीय सरकारलाई नै फिर्ता आएको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक जनशक्ति कम भएकाले महत्वपूर्ण सडक निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै संघीय सरकारलाई नै फिर्ता गरेको उहाँले बताउनुभयो । एकातिर सडक विभागले प्रदेश सरकारलाई डिभिजन सडक कार्यालय हस्तान्तरण गरिरहँदा अर्कातिर सडक प्रदेशबाट संघमा फर्किरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिलेदेखि काम गर्दै आएको सडक प्रदेश सरकारले गर्न सक्दिन भने पनि संघीय सरकारले गर्नैपर्छ ।” कुनकुन सडक कुन तहको सरकारले निर्माण गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।