सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सधार नआएपछि सरकार कठोर बनेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन अध्यादेशमार्फत कानुन नै संशाधन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
काठमाडौं,पुस २७। सरकारले सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार मध्यरातीसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरणका लागि केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने छ । सेवा प्रवाहमा नागरिक एप सञ्चालन गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।शिक्षकहरुलाई निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने, श्रमिकहरुको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष कायम गरिनेलगायतका व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएका छन् ।
तीन अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्न खोजेका कानुनी सुधार
१. सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने। यदि फाइल एक सातासम्म पनि अघि नबढेका खण्डमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने।
२. सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गर्ने।
४. श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउने।
५. कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने।
६. फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी केही मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने।
७. निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने ।
८. सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने।
९. मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिमाना, धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र सुरूमा राख्ने व्यवस्था गर्ने।
१०. योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने।
११. नेपाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने। यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गर्ने।
१२. अनुसन्धान विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजश्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने। राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिमाना र बिगो तिरेका खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।
१३. सरकारी ठेक्कामा विवाद देखिए ढिलाइ कम गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था।
१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
१५ कम्पनीका कर्मचारीहरूले पाउने कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।
१६. सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। कम्पनी बन्द गर्दाका झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै जाने। कारोबारबिनै बन्द हुन चाहेका कम्पनीलाई खारेज गर्दा जरिमाना छुट दिन सकिने।
१७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने। (हाल उत्पादनमुलक उद्योगमात्रै सञ्चालन अनुमति रहेको।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्