काठमाडौं, पुस २८ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहबीच महान्यायाधिबक्ता बडालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बडालले संविधानको धारा १५९ बमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका काम अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने एवं मुद्दाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ भन्नुभयो ।

‘मुद्दाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए-नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्दछु’, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो,‘त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिनेतर्फ मात्रै होइन पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने विषयको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मवारी हो ।’

उहाँले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराधपीडितको हक सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले विशेष ध्यान दिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्धा, रिट तथा निवेदनहरुको लगत संख्या १४ हजार ७ सय १० रहेकामा ३ हजार ७ सय फर्छ्यौट भएको जानकारी दिनुभयो । फर्छ्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको महान्यायाधिबक्ता बडालले बताउनु भयो ।