जनता टाइम्स

२८ पुष २०८१, आईतवार १५:३५

अध्यादेशको बिरोधको कुनै अर्थ छैन : प्रदीप ज्ञवाली


काठमाडौं, पुस २८ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसदको अधिवेशन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संबैधानिक अधिकार भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उहाँले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर संसदको अधिकार कटौति भएको भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । ‘सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्यो चाहीँ संसदको अधिकारलाई कटौति गरेको होइन,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन र यदी रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन ।’

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको तथ्य पनि उहाँले राख्नुभयो । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसदको अवज्ञा भन्न नहुने बताउनु भयो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ । हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

सरकारले एक वर्षपछि कानुन बनाएर अहिले भएका जनताका समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाइ थियो । ‘एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्छन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला । संसदले अवज्ञा गरेको भन्ने रुपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनु परेको हो,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो ।