काभ्रे, माघ ५ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

शनिबार धुलिखेलमा आयोजित ‘नेपालमा निर्वाचन सुधार : सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकता’ बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताउनु भयो । निर्वाचनमा प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गर्न सके समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिने जनाउँदै थपलियाले समानुपातिक अहिलेको ठुलो उपलब्धि भएको बताउनु भयो ।

नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र रहेको भन्दै उहाँले समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन नसकिने बताउनु भयो । ‘प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गरियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ । समानुपातिक हटाऔँ भनेर आयोगले भन्ने पनि होइन । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठुलो उपलब्धि हो । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । समावेशीतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन,’ थपलियाले भन्नुभयो, ‘हामीलाई अलि बढी समावेशी भयौं भन्ने आरोप लाग्छ, हामीलाई यो कानुन हेर्दा तर हामी त्यो हुनुपर्छ भन्छौँ ।’

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘स्थानीय तहको मतपत्र छुट्टै भएन, अस्ति हामीले उपनिर्वाचनमा प्रयोग गरेर हे¥यौँ । त्यसमा हामी सफल भयौँ । अबको कानुनमा पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ भन्ने ऐनमा नै छ । त्यो पास भए आयोगलाई बाध्यता हुन्छ ।’ थपलियाले अहिलेको कानूनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अप्ठ्यारो स्थिति रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारले गराउने बारेमा आयोगलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउनु भयो ।

‘अहिलेको कानुनबाट हामीले यो चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनाव मात्रै गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । तर अहिलेको कानुन फेर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको कानुनमा परेको छैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता मिच्ने र आयोग त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर छाता बोकेर ओढाउँदै हिँड्ने जस्तो अन्तरसम्बन्ध संसारमा कतै पनि नरहेको जिकिर गर्नुभयोे । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबीच विभेद गर्न नहुने बताउनु भयो ।