काठमाडौं, फागुन २। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बिरोध गरेर पारित हुनबाट नरोकिने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार आयोजित नेपालका लागि आइसिटी आधारित उद्यमशिलताः आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।

पोखरेलले सरकारले अध्यादेश देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र उद्योग क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसावले ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशको बिरोध भयो भनेर कोशिस असफल नहुने बताउनु भयो ।

यस्तै महासचिव पोखरेलले दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सचेततापूर्वक अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै पारित गर्ने अनेक विकल्पहरु रहेको बताउनु भयो। उहाँले विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि अध्यादेशलाई राज्यको कानूनमा ढाल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले अध्यादेश आफैँमा कानून भएको बताए । कार्यान्वयनका लागि नियमावली नरहेको कुरा आएको भन्दै नियम बनाएर गर्ने भन्ने चिजका लागि मात्रै नियमावली आवश्यक हुने बताउनु भयो।

‘अहिले सरकारले जुन हिसावले अध्यादेशका माध्यमबाट यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको छ । अब अध्यादेशको बिरोध भयो भन्ने बित्तिकै त्यो कोशिस असफल हुन्छ भन्ने नठान्नुहोला । किनकी त्यो कोशिस प्रमुख पार्टीहरुले सचेततापूर्वक ल्याएको काम हो । त्यसअर्थमा हामी त्यसलाई जसरी पनि टुंग्याउँछौँ, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘कसैले बिरोध गर्यो भनेर त्यो बिरोधले रोकिनेवाला छैन । अनेक विकल्पहरु छन् । विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि हामी त्यसलाई राज्यको कानूनमा ढालिहाल्छौँ । यद्यपि अध्यादेश आफैँमा कानून हो । प्रयोगमा आइसकेको छ । अब नियमावली बनेको छैन भन्नेखालको कुरा पनि हामीले त नियमावली आवश्यक पर्ने चिज बनाइहालौँ भनेको छौँ । सायद बनाइसकेको होला जस्तो लाग्छ । आवश्यक नपर्नेका लागि कानून नै कार्यान्वयन हुन्छ । नियम बनाएर गर्ने भन्ने चिजका लागि मात्रै नियमावली हो । कानूनले नै स्पष्ट तोकेको चिजमा नियमावली आवश्यक पर्दैन । त्यो स्वतः कार्यान्वयनमा जान्छ । तर कतै त्यो नियमावली आवश्यक पर्ने चिज रहेछ भने त्यो पनि हामीले छिटो गर्न सकिन्छ ।’

महासचिव पोखरेलले सरकारले आइसिटीबाहेक अरु कुनै क्षेत्रका लागि विदेशमा लगानी गर्ने अनुमति नदिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।