काठमाडौं, कात्तिक ९ । सरकारले मोतिहारी चितवन ग्यास पाइपलाइन र अमलेखगञ्ज चितवन इन्धन पाइपलाइन विस्तारकार्य शुरु गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बाराको अमलेखगञ्जस्थित पाइपलाइन निर्माणस्थलमा सङ्केत पिल्लर गाडेर मोतिहारी चितवन ग्यास पाइपलाइन र अमलेखगञ्ज चितवन इन्धन पाइपलाइन विस्तारकार्यको औपचारिकरूपमा सुभारम्भ गर्नुभएको हो ।

मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइनसँगै अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रेलियम पाइपलाइनको विस्तारसमेत हुने भएको छ । अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म करीब ६२ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार हुने नेपाल आयल नियमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । देशका विभिन्न भागमा पाइपमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने योजनाअनुसार पाइपलाइन विस्तारको कार्य थालनी गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले देशभर पाइपमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने योजनाअनुसार पाइपलाइन विस्तारकार्य भएको, जसमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई खाना पकाउने ग्यास समेत पाइपमार्फत ल्याउने कामको शुरुआत भएको जानकारी दिनुभयो ।

अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न अनुमानित लागत पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैया लाग्ने र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्नका लागि चार अर्ब १९ करोड लाग्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार अमलेखगञ्जमा भण्डारणका लागि पर्याप्त जग्गा नभएको कारण चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागिएको हो । चितवनमा इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गरिए मुलुकको अन्य भागमा सहजै आपूर्ति गर्न सकिने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारसँगै चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर भण्डारण गर्नका लागि ट्याङ्की निर्माणको कामसमेत हुने आयल नियमले जनाएको छ । भारतको बिहारस्थित मोतिहारी हुँदै चितवनको लोथरसम्म कूल १३१ किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइन नामाकरण गरिएको यस परियोजनामा करीब १५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि ११ अर्ब १९ करोड र ग्यास भण्डारणका लागि ट्याङ्की निर्माणमा रु तीन अर्ब ८१ करोड लाग्ने अनुमान निगमको छ ।

भारतीय सीमा रक्सौलदेखि चितवनसम्म ९८ किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । पाइपबाट आएको ग्यास भण्डारण गर्न २० हजार मेट्रिक टनको ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । दुवै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनले संयुक्तरूपमा गरी विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कूल लागत तथा समय निर्धारण गरिने निगमले जनाएको छ । रासस