अमेरिका, चैत २ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले ४३ देशका नागरिकलाई अमेरिकामा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको यो योजना कार्यान्वयन भएमा ४३ देशका नागरिकहरू अव अमेरिका यात्रा गर्नबाट प्रभावित हुने न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार यो प्रतिबन्ध ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको भन्दा व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ । सो पत्रिकाका अनुसार ११ देशका नागरिकलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनमा रहेका राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा तयार पारिएको प्रारम्भिक सूचीमा ११ देशलाई ‘रातो सूची’ मा राखिएको छ । यो सूची अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही हप्ताअघि तयार पारेको हो ।

यी हुन रेड लिस्टमा परेका देश

१. अफगानिस्तान
२. भूटान
३. क्युबा
४. इरान
५. लिबिया
६. उत्तर कोरिया
७. सोमालिया
८. सुडान
९. सिरिया
१०. भेनेजुएला
११. यमन
१० देशलाई आंशिक प्रतिबन्ध

मस्यौदामा ‘अरेञ्ज लिस्ट’ नामक अर्को समूह समावेश गरिएको छ, जसमा रहेका देशका नागरिकहरूलाई आंशिक प्रतिबन्ध लाग्नेछ । यी देशका धनाढ्य व्यापारीहरूले अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने भए पनि पर्यटक र आप्रवासी भिसा चाहनेहरूलाई रोक लगाइने सो पत्रिकाको भनाई छ । यसका साथै, यी देशका नागरिकहरूले भिसा लिन अनिवार्य रूपमा व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता दिनुपर्नेछ ।

आंशिक प्रतिबन्ध लगाइने देशहरु

१. बेलारुस
२. इरिट्रिया
३. हैटी
४. लाओस
५. म्यानमार
६. पाकिस्तान
७. रुस
८. सिएरा लियोन
९. दक्षिण सुडान
१०. तुर्कमेनिस्तान

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश र प्रतिबन्धको तयारी

जनवरी २० मा पद सम्हाल्ना साथ, ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेश मन्त्रालयलाई त्यस्ता देशहरूको पहिचान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो, जसमा सुरक्षा जाँच प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । उहाँले ६० दिनभित्र सूची तयार पार्न भन्नुभएको र सो समय अर्को साता पूरा हुनेछ ।

यो प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएमा पहिले नै भिसा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ । तर यसबारे कुनै स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन । ग्रीन कार्ड होल्डरहरूलाई छुट दिने कि नदिने भन्नेबारे कुनै ठोस निर्णय लिइएको छैन।

गत हप्ता, ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टिनी मूलका सिरियाली नागरिक महमूद खलीलको ग्रीन कार्ड रद्द गरेको थियो । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी खलीलले गाजामा इजरायलको आक्रमणविरुद्ध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए । प्रशासनले उनलाई ‘अमेरिकाविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको’ आरोप लगाउँदै निर्वासन प्रक्रियामा राखेको छ ।

पहिलाको प्रतिबन्धभन्दा फरक सूची

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका केही देशहरू यो सूचीमा पनि समावेश छन्, तर धेरै नयाँ देशहरू पनि थपिएका छन । यीहरूमध्ये अधिकांश मुस्लिम–बहुल, गरीब वा कमजोर देश छन । नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयन सुरु भएपछि अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने लाखौं आप्रवासी प्रभावित हुन सक्छन्।

६० दिनको अल्टिमेटमसहित ‘यल्लो लिस्ट‘ को प्रस्ताव

प्रस्तावमा २२ देशहरूलाई समेटिएको ‘यल्लो लिस्ट’ पनि छ, जसले ६० दिनभित्र आफ्ना सुरक्षासम्बन्धी कमीहरू सुधार नगरेमा अन्य सूचीमा सारिने चेतावनी दिइएको छ ।
यी कमजोरीहरूमा अमेरिका प्रवेश गर्ने यात्रुहरूको विवरण नदिएको, राहदानी (पासपोर्ट) वितरणमा कमजोर सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएको, वा प्रतिबन्धित देशका नागरिकहरूलाई नागरिकता बेच्ने जस्ता मुद्दाहरू समावेश हुन सक्छन । नागरिकता बिक्रीले प्रतिबन्धित देशका नागरिकहरूलाई वैकल्पिक मार्ग खुला गरिदिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

‘पहेंलो सूची‘ मा रहेका देशहरूः

१. अङ्गोला
२. एन्टिगुवा र बारबुडा
३. बेनिन
४. बुर्किना फासो
५. कम्बोडिया
६. क्यामरुन
७. केप भर्डे
८. चाड
९. कंगो गणराज्य
१०. कंगो लोकतान्त्रिक गणराज्य
११. डोमिनिका
१२. भूमध्यरेखीय गिनी
१३. गाम्बिया
१४. लाइबेरिया
१५. मालावी
१६. माली
१७. माउरिटानिया
१८. सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस
१९. सेन्ट लुसिया
२०. साओ टोमे र प्रिन्सिपे
२१. भानुआतु
२२. जिम्बाब्वे

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा जारी गरिएका प्रारम्भिक यात्रा प्रतिबन्धहरू अमेरिकी अदालतहरूले अवैध ठहर गरेका थिए । तर, अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पुनः संशोधित प्रतिबन्धलाई अनुमोदन गर्यो, जसमा आठ देशका नागरिकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तीमध्ये छ देश मुस्लिम बहुल थिए ।

सन् २०२१ मा राष्ट्रपति बनेपछि जो बाइडेनले ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धलाई ‘हाम्रो राष्ट्रिय चेतनामा कालो धब्बा’ भन्दै खारेज गर्नुभएको थियो । बाइडेनले अमेरिकी परम्परालाई उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘सबै धर्मका वा कुनै पनि धर्म नभएका मानिसहरूलाई स्वागत गर्ने हाम्रो लामो इतिहास विपरीत ती निर्णय गरिए ।’

तर, ट्रम्पले सन् २०२५ मा पदभार सम्हालेपछि पुनः यात्रा प्रतिबन्ध लागू गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँको कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ कि प्रतिबन्धले ‘आतंकवादी गतिविधि गर्न चाहने, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याउने, घृणायुक्त विचारधारा फैलाउने वा आप्रवासन कानुनको दुरुपयोग गर्ने’ विदेशीहरूमाथि रोक लगाउनेछ ।