काठमाडौं, चैत १४ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न गठित समितिले पूर्णता पाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य लिली थापालाई आफ्नो प्रतिनिधि पठाएपछि समितिले पूर्णता पाएको हो ।

मानवअधिकार आयोगले थापालाई सदस्यको रुपमा पठाएको औपचारिक जानकारी आफूले पाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी अब उहाँहरूको सम्पर्कमा रहनेछौं । छिट्टै समितिले औपचारिक रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन खोजेका छौं,’ खरेलले भन्नुभयो ।

गत साता सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफरिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनबहादुर कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ सदस्य हुनुहुन्छ ।

यसअघि मानवअधिकार आयोगले सदस्य मनोज दवाडीलाई सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । यस पटक उहाँको ठाउँमा थापालाई पठाएको हो । सिफारिस समितिमा एक सदस्यबाहेक अरु सबै पुरानै समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू हुन ।