गणेश बस्नेत/काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालसहित पाँच पदाधिकारी निलम्बनमा परेका छन । रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय संस्था आईएफआरसीले अध्यक्ष प्राध्यापक नेपालसहित पाँच जनालाई निलम्बर गरी रेडक्रसको सदस्यसमेत नहरने निर्णय गरेको हो ।

यसरी निलम्बनसहित नेपाल रेडक्रसको कुनै पनि गतिबिधिमा भाग लिन नपाउने गरी निश्कासनमा पर्नेहरुमा नेपालसहित विनोदकुमार बस्नेत, मनोजकुमार थापा, भूपतिलाल श्रेष्ठ र नारायण तिमिल्सेना रहेका छन । जनताटाइम्स डटकमले बिगत ७ बर्षदेखि नेपाल रेडक्रसको बेथिती औल्याएर सुधारका लागि पहल गर्दासमेत कुनै चासो नदिएका ५ जना पदाधिकारी आईएफआरसीको यो निर्णयपछि रेडक्रसबाट सदाका लागि बिदा भएका छन ।

विगत ५ वर्षदेखि जनताटाइम्सले नियमित रुपमा रेडक्रस जस्तो विसुद्द मानविय सेवामा भऐको डरलाग्दो भष्टाचार र नातावादबिरूद्ध खवदारी गरेकोमा हाल रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय संस्था आईएफआरसीले पाच जनालाई निलम्वन गरेको छ भने भष्टाचार र अनियमितामा संलगन अन्य पदाधिकारी र कर्मचारी नेतृत्वमाथि थप कार्वाही गर्ने जानकारी पठाएको छ ।

आईएफआरसीकोअनुपालन तथा मध्यस्थता समितिले लामो छानविनपछि यो निर्णय लिएको हो । समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पाँचै जनाले निष्ठामै गम्भीर समस्या देखिएको किटानी गरेको छ । समितिले आफ्नो निश्कर्षमा भनेको छ, ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लागि सिएमसी प्यानललाई उपलब्ध जानकारीको आधारमा, प्यानलले यस अनुसूचीमा पहिचान गरिएका व्यक्तिहरूले निष्ठा उल्लङ्घन गरेका छन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी –एनआरसीएस) लाई तुरुन्तै पद त्याग्न सिफारिस गर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ ।’

यस्तै दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्यानलले एनआरसीएसलाई ती व्यक्तिहरूले अर्को एनआरसीएस चुनावमा भाग नलिने सिफारिस गर्न पनि सहमति जनाएको छ । जुन २०२५ मा गभर्निङ बोर्डलाई दिइएको स्वीकृतिको सिफारिसमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिनेछ ।’ समितिले प्यानलले दुई आकांक्षी समितिका अन्य व्यक्तिहरूले निष्ठा उल्लङ्घन गरेका छन कि छैनन भन्ने कुराको विचारको लागि उनीहरूलाई उपलब्ध जानकारीको मूल्याङ्कन गर्न जारी राख्ने जनाएको छ ।

समितिले आधारभूत सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन र आन्दोलनको विधानहरूको पालना नगरेको, राष्ट्रिय समाजको मामिलामा सरकारी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप जसले गर्दा आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने क्षमतामा बाधा पुगेको जनाएको छ । पाँच पदाधिकारीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको संविधानको धारा ८ मा उल्लेख गरिए अनुसार राष्ट्रिय समाजहरूको कर्तव्यहरूको पालना गर्न असफल बनेको पनि ठहर गरेको छ ।