काठमाडौं, चैत २९। उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । 

सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आयोगले आज प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

‘व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका ५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू (जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन म्याग्नेसाइड प्रालि) सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो खारेजी गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाम ल्याइ व्यवस्थापन गने। यी संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिहरू अन्त्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले दुई सिमेन्ट उद्योगको शेयर निजी क्षेत्रमा बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।

आयोगले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने सुझाव उल्लेख छ । यस्ता संस्थाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु पनि उपयुक्त हुने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा परिणत गर्ने, घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्ने, राजनैतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढङ्गले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिंग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई नराख्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।