काठमाडौं, बैशाख ६ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी सरकारमा रहँदा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन चासो नदिएको बताउनुभएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने जिम्मामा लामो समयसम्म माओवादी नै भए पनि उसले विधेयक ल्याउने विषयमा चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने जिम्मेवारी लामो समय माओवादी केन्द्रसँग थियो, तर अहिले उल्टै वर्तमान सरकारलाई दोष दिँदै पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास लाजमर्दो छ’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले लेख्नु भएको छ ।

वर्तमान सरकार बनेको एक वर्ष पनि नपुगेको अवस्थामा विधेयकमा आएका संशोधनको गम्भीर समीक्षा गर्दै दुई दलीय संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।

‘अहिलेको सरकारले विगतमा नभएका पहलहरू गरिरहेको छ, जसको समर्थन गर्नु जरुरी छ’, पोखरेलले लेख्नु भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आलोचना होइन, निःशर्त सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । ‘आफूले नगरेको काम अहिलेको सरकारले गर्न खोजेकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ’, पोखरेलको भनाइ छ ।

आन्दोलनरत शिक्षकलाई पनि यथार्थ बुझ्न उहाँले अर्थ्याउनुभएको छ । जो काम गर्न खोज्दै छ, उसलाई निरुत्साहित गर्नु बुद्धिमानी नभएको उहाँको धारणा छ । ‘विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने काम उचित होइन, शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यही १२ गतेबाट सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा यो प्राथमिकतामा छ’, पोखरेलले लेख्नु भएको छ ।

पोखरेलले सबै पक्षलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन पनि आह्वान गर्नुभएको छ । ‘अब सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पारित गर्न सहकार्य गरौँ, शिक्षा हाम्रो साझा भविष्य हो, यसलाई दलीय राजनीतिक स्वार्थको विषय नबनाऔँ’, उहाँको सुझाव छ ।