जनता टाइम्स

१७ बैशाख २०८२, बुधबार १४:१९

रेशम चौधरी पक्राउबारे प्रहरीले खोल्यो मुख, यस्तो छ सत्य–तथ्य


काठमाडौं, बैशाख १७ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संस्थापक रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नाउपा र जनमत पार्टीबीच एकीकरण घोषणा गर्न प्रज्ञा भवन कमलादी पुगेका बेला सादा पोसाकमा गएको प्रहरी टोलीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ गरेर चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार पठाइएको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ। ‘उहाँ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसमा तोकिएको सजाय कार्यान्वयन गर्न पक्राउ गरिएको हो,’ काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘२०७२ भदौ ७ गते थारुहट आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले ५ जना प्रहरी, २ जना सशस्त्र प्रहरी र एक बालक गरी ८ जनाको बीभत्स हत्या गरेका थिए।

सोही घटनाका योजनाकार भन्दै तीनै तहका अदालतले रेशमलाई दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सोही घटनाको बिषयमा सर्वाेच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते संक्षिप्त आदेशमार्फत चौधरीको जन्मकैद सदर गरेको थियो।

तर, उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तात्कालिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिनुभएको थियो । पूर्णपाठ भने तीन महिनापछि साउन ३१ गत आयो। जसमा उक्त घटनालाई निर्मम, क्रूर, अमानवीय हत्या भनेर व्याख्या गरेको छ। यस्तै आममाफीमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो।

‘फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु, मुलुकको संविधान कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

यस्तै पूर्णपाठमै ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेका आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ । अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको छ’ भनिएको छ।

आममाफीपछि टीकापुर घटनामा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट पनि दिनुभएको थियो । सो रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएपनि हालसम्म अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।