काठमाडौं, जेठ १६ । रौतहटमा बम बिस्फोटपछि इँट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता आफताब आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश विरूद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरूद्ध गम्भीर बदमासी भएको भन्दै न्याय परिषदमा उजुरी परेको हो । न्याय परिषद स्रोतका अनुसार जिल्ला अदालत रौतहटले देखाएका आधारलाई बेवास्ता गरी फैसला गरेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्लाको फैसला उल्टी गर्दै न्यायाधीशले कानूनभन्दा आफ्नो ब्याख्या गरिदिएको दावी पनि उजुरीमा गरिएको छ । जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला गरेकोमा उच्चले सफाइ दिनुमा नियत नै खराव र अन्य कारण रहेको जिकिर पनि गरिएको छ । गत बुधबार न्यायाधीशहरू थारू र महर्जनको इजलासले आफताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।

आलमसँगै उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेरोज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीलाई पनि सफाइ दिइएको छ । उनीहरू चारै जनालाई २०८१ वैशाख १३ गते जन्मकैदको फैला गरेको थियो । तर उच्चले सफाइ दिएको छ ।

उजुरीकर्ता युवराज पौडेल हुनुहुन्छ । न्यायाधीशले पदमा रहँदा न्यायसम्पादन नै प्रभावित हुनसक्ने भन्दै निवेदनमा उनीहरुलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छ । उजुरीमा उनीहरुले विगतमा गरेको फैसलामाथि पनि अध्ययन गर्नुपर्ने माग छ ।

यसअघि पीडित एवं साक्षीको संरक्षणका लागि जिल्ला अदालतले नै विशेष प्रकारको आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला अदालतले विभिन्न आधार देखाउँदै व्यक्तिहत्याको आरोपमा आलम लगायतलाई दोषी किटान गरेको थियो । तर जिल्ला अदालतले औंल्याएका आधार एवं मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरुको बेवास्ता गरी फैसला गरेको भन्दै उजुरीमा न्यायाधीशहरु थारु र महर्जनमाथि छानविन हुनुपर्ने माग भएको हो । उहाँले जिल्ला अदालतको फैसला एवं उच्च अदालतबाट मिसिल मगाई अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

न्यायपरिषद ऐनमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण एवं आचारसंहिताको गम्भिर उल्लंघनको आरोपमा न्यायाधीशहरुमाथि छानविन हुनसक्ने व्यवस्था छ । निवेदनमा कुनै उल्लेख नगरेपछि पौडेलले न्यायाधीशद्वयको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाई निवेदन दिनुभएको हो ।