काठमाडौं, २१ जेठ ।  भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकार तयार भएमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसद्मा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार भएका छन् ।

उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा बोल्न दिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका हुन् । त्यसरी गठन गर्ने समितिको स्वरूप, कार्यक्षेत्र शर्तमा बारे सरकारसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने उनीहरूको कथन रहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा मंगलवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको बैठकपछि नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले बताए । यसअघि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान विपक्षी दलहरूले राख्दै आएका थिए ।