काठमाडौं, २९ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षालाई आधुनिक प्रविधि, जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको ९९ औँ बैठकमा सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएको ओलीले यसको लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बेरोजगार हुने नभई रोजगार र स्वरोजगार हुन सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादनमा लाग्न उहाँले शिक्षण संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो । यस मामिलामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेका प्रयास सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले स्वास्थ्य शिक्षा र अन्य विषयका सन्दर्भमा आम विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । चिकित्सा शिक्षामा मात्रै दिइँदै आइएको ७५ प्रतिशतसम्मको छात्रवृत्तिका बारेमा पनि पुनः विचार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति रघुजी पन्तले शैक्षिक सुधार र रूपान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको चासो र चिन्तालाई कार्यान्वयन गराउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन प्रयास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा अच्युतप्रसाद वाग्लेले शिक्षणका साथै अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालयको अवधारणालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने नीति अनुरूप काम गरिने बताउनुभयो ।

बैठकले यही जेठ ३० गते धुलिखेलमा आयोजना हुने ३० औँ दीक्षान्त समारोहको दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि विभिन्न स्कुलहरू अन्तर्गत विभिन्न तहमा उपाधि हासिल गरेका १ हजार १ सय २९ विद्यार्थीको ग्रेस–लिष्ट स्वीकृत गरेको छ । ग्रेस लिष्टमा एक सय १८ विदेशी विद्यार्थी समावेश छन् ।

बैठकले रजिष्टार प्राडा राजीव श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित ४ अर्ब ३ करोड ८० लाख रुपैँया बजेटसहितको कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

बैठकले विश्वविद्यालय सभाको सदस्यमा चन्दादातामध्येबाट रत्ना कोइराला, लब्धप्रतिष्ठित विद्वानमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डीन प्राडा दिव्या सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा रिता थापा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ध्रुवकुमार गौतम, मनोचिकित्सक अनन्तप्रसाद अधिकारी, विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्येबाट डा विकास अधिकारीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबिचको भावी सहयात्राको नयाँ खाकासहितको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ । दुई संस्थाबिचको आपसी समस्याबारे गत माघ ४ गतेको सभा बैठकमा समाधानसहितको प्रस्ताव तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समितिले दिएको प्रतिवेदन पारित भएको हो ।

नयाँ खाका अनुसार दुई संस्था आपसमा सहयात्राबाट अलग हुन चाहेमा एकले अर्कोलाई ६ वर्ष अगाडि जानकारी दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएका छन् ।