काठमाडौँ, ५ असार । सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दा उठाएका दुई दल भ्रष्टाचार र ठगीको अभियोग लागेका नेतालाई नेतृत्वमै राखेर पार्टी र देशको भविष्य समृद्ध बनाउने सपना बाँडिरहेका छन् । जबकि उनीहरू दुवैको सांसद पद निलम्बन भइसकेको छ ।
पतञ्जलि जग्गा अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल उही भूमिकामा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा लागेर कारागार चलाउन हुँदा पनि पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिनुभएको छैन ।

अझ, पार्टी उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले त आगामी फागुनमा हुने भनिएको पार्टी महाधिवेशनसम्म रवि जेलमै रहे पनि सभापति रहिरहने सार्वजनिक उद्घोष गर्नुभएको छ। नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव रहनुभएका नेता माधवकुमार नेपालले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आफू दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएपछि र पार्टीले समेत धेरै स्थानमा हार व्यहोरेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो । २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले अप्रत्याशित हार व्यहोरेपछि नैतिकताका कारण देखाउँदै राजीनामा दिनुभएका थियो , अहिले उहाँ नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेर पार्टीको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । निलम्बन भएकाले उहाँ संसद् जान पाउनुहुदैन तर, पार्टीको नेतृत्वमा उहाँ सक्रिय हुनुहन्छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले फौजदारी अपराध र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेका व्यक्ति स्वयं आफैंले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नहुने दावी गर्नुहुन्छ । नैतिकतामाथि सधैं प्रश्न उठिरहने भएकाले पनि निर्वाचन आयोगले अब बन्ने कानुनमा यस्ता अभियोग लागेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति विद्रोह गर्दै २०७८ भदौ २ मा नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो । उक्त पार्टीले राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त नगरे पनि प्रतिनिधिसभामा १० सिटको सहभागिता छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, सुशासनकै मुद्दा उठाएर रास्वपा २०७९ को निर्वाचनभन्दा ६ महिनाअघि गठन भएको थियो । पुराना दलहरूबाट सुशासन कायम हुन नसक्ने र राजनीतिमा सुधार पनि नहुने भन्दै आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मान्दै आएको पार्टीभित्रै अहिले सभापति लामिछानेमाथि नैतिकताको प्रश्न महत्त्वहीन छ । तर रास्वपा त्यही पार्टी हो, जसले आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी एउटा अडियो सार्वजनिक भएको आधारमा ढाकाराम श्रेष्ठको सांसद पद खोसेको थियो । तर पार्टी सभापतिमाथि कास्की, काठमाडौं, चितवन, रूपन्देही र पर्सामा सहकारी ठगीसहितका मुद्दा चल्दा तथा सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई कारागार पठाउने फैसला सदर गर्दा रास्वपा नैतिकताको विषयमा मौन छ । कुनै कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्दा उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिन्छ । तर देशको प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू भने भ्रष्टाचार र ठगी मुद्दा बोकेर नैतिकताको पाठ पढाइरहेका छन् । ‘एउटा कुनै कर्मचारी जेलमा परेका दिन निलम्बनमा पर्छ । उसले भएभरका सबै कुराहरू छोड्नुपर्छ । एउटा कार्यालय भनेजस्तै पार्टी पनि सार्वजनिक संस्थान हो, पार्टी निजी कम्पनी होइन ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा २०८१ कात्तिक २ मा पक्राउ परेदेखि नै लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा छ । त्यतिबेला हिरासतमा रहनुभएका लामिछानेले दुई महिनापछि अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो तर, धरौटी बुझाएर हिरासतमुक्त भएलगत्तै उहँले सभापतिको जिम्मेवारी पुनः सम्हाल्नुभएको थियो । जबकि मुद्दामा उहाँले सफाइ पाउनुभएको थिएन। २०८१ चैत १७ मा पुनः पार्टी सभापतिमा फर्किनुभएका उहाँ चैत २२ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशअनुसार भैरहवा कारागार चलान हुनुभएको छ । त्यसयता लामिछाने पार्टी सभापति पदमै रहेर कार्यवाहक पद डोलप्रसाद अर्याललाई दिनुभएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग पनि अरूमाथि प्रश्न गर्नेहरूले पहिला आफ्नै दलभित्र सुशासन कायम गर्ने आँट देखाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘देशमा सुशासन कायम गर्छु भन्नेले पहिला पार्टीबाटै भ्रष्टाचार र अन्य फौजदारी अपराधमा अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । आफूमाथि त्यस्तो अभियोग दर्ता हुँदा पद छाड्न सक्नुपर्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘आफ्नै पार्टी र दलभित्र सुशासन कायम गर्न नसक्नेले देशमा सुशासन कायम गर्न सक्ने आशा राख्न सकिन्नँ ।’