पोखरा, ५ असार । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको अराजक प्रयोगबाट नेपालको धार्मिक र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले र सामाजिक सुरक्षा कोषको सहकार्यमा बिहीबार पोखरामा आयोजित ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत् आबद्धता’ सम्बन्धी पत्रकारसँगको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत अस्थिर बनाउने, धार्मिक र जातीय द्वन्द्व निम्त्याउनेजस्ता गतिविधि भइरहेकाले तत्कालै प्रभावकारी विधेयक आवश्यक भएको बताउनुभयो। गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगर्ने हो भने नेपालको राजनीतिका मात्रै धार्मिक र सामाजिक सद्भाव पनि जोखिममा पर्ने बताउनुभयो । ‘राजनीतिक हिसाबले मात्र होइन, धार्मिक र सामाजिक सद्भावसमेत सामाजिक सञ्जालले तहसनहस पार्न थालेको छ, त्यसलाई नियमन गर्न कानुन आवश्यक छ।’

उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी प्रस्तावित ऐनको विरोध केही पत्रकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरहरूले गरिरहेको विषयप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘यो विधेयक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको लागि होइन, सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास हो।’

मन्त्री गुरुङले फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नेपाली कानुनको दायरामा आउन आग्रह गरिएको तर अझै वास्ता नभएका उल्लेख गर्दै उनीहरू सरकारको दायरमा नआए कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो । नेपालमा सेवा दिन विदेश कम्पनीलाई नेपालले कस्तो कानुन बनाउँछ भन्ने कुरामा हस्तक्षेप नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘नेपालमा सेवा दिने विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालले कस्तो कानुन बनाउँछ भन्नेमा टाउको दुखाउने अधिकार छैन, त्यो हामीले हाम्रा लागि बनाउने हो, कानुन नमान्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रको नाममा सबैले अराजकता देखाउँदा मुलुकमा सकारात्मक सन्देश नजाने पनि टिप्पणी गर्नुभयो। पछिल्लो पटक अदालतबाट सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचार हटाउन लगाउने आदेशप्रति पनि उहाँले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको खारेजीले लोकतान्त्रिक मूल्यमा सन्तुलन आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैको आफ्ना सीमा हुन्छन्। प्रेस, अदालत, कार्यपालिका सबै मर्यादामा रहनुपर्छ,जब सबै अराजक बन्छन्, तब लोकतन्त्र अस्थिर बन्छ।’

सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा मन्त्री गुरुङले सरकारले चासोका साथ कदम चालिरहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र नपाएका पत्रकारका हक अधिकार रक्षा गर्न कानुनमा सुधार गरिनेछ।’ उहाँले सञ्चार विधेयकमार्फत श्रमजीवी पत्रकारको हित समेट्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । श्रम ऐनमा छुटेका विषयहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

गुरुङले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन मात्रै विधेयक ल्याउन लागिएको प्रस्ट पार्नुभयो। ‘हामी लोकतन्त्र र हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता प्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले देशभरका पत्रकारहरू अझै पनि आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रूपमा असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पत्रकारहरूको सुरक्षा तथा समुचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्रकारको आर्थिक सुरक्षा केही न केही योगदान गर्न सक्छ, सरकारले कम्तीमा पत्रकारलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।’

उहाँले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई लक्षित नीतिहरू निर्माण गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ निरन्तर आवाज उठाइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। यस कुरामा नेपा पत्रकार महासंघले सरकारलाई सहयोग र खबरदारी दुवै गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।