प्रदेश, जिल्ला, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका कमिटीका अधिवेशन तथा जनसंगठनहरुको सम्मेलनमा केन्द्रीय लेखा आयोगले तोकेको ढाँचामा आर्थिक प्रतिवेदन तयारी गरी पेश गर्ने र अनुमोदन गराउने प्रतिवद्धता सहितको निर्णय भएको छ ।

साथै कमिटीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैङ्क मार्फत गर्ने र नगद कारोबार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । अधिवेशन हुने वर्ष अधिवेशनमा र अरू वर्ष कमिटीको पूर्ण बैठकमा लेखा परीक्षक मार्फत अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।

कमिटीको नियमित बैठकमा अघिल्लो बैठकदेखिको आम्दानी र खर्चको विस्तृत विवरण पेश गरी अनुमोदन गरी आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्ने प्रतिबद्धता नेताहरूको छ ।

कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा वा नयाँ कमिटी निर्वाचित हुँदा केन्द्रीय लेखा आयोगले तोकेको ढाँचामा लिखित बरबुझारथ गर्नु पर्ने, बरबुझारथ नगरिएको हिसाब बरबुझारथ नगर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यको नाममा बक्यौता रहने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

कमिटीको वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागलाई पूर्णता दिई थप क्रियाशील बनाउने र आर्थिक व्यवस्थापनको कामको मूल जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । लेखा कमिटीलाई परिभाषित काम गर्न र सक्रिय हुन आवश्यक सहयोग गर्ने तथा लेखा कमिटी नबनेका पालिकाहरूमा सम्बन्धित पालिका कमिटीको पूर्ण बैठकले लेखा कमिटी गठन गरी क्रियाशील गर्न पालिका कमिटीलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

आउने आर्थिक वर्षदेखि कमिटीको आर्थिक कारोबार पार्टीको सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गरी पूर्णत कम्प्युटरकृत गर्न लागि पूर्वतयारीका काम र आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने भएको छ । जिन्सीको लेखा व्यवस्थित राख्ने र सामान तथा सेवाको खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने भएको छ । आम्दानी र खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाइने भएको छ । लेखा आयोगबाट जारी हुने नीति, नियम, विनियम तथा निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

कमिटीको कुनै सम्पत्ति, लगानी वा दायित्व भए त्यसलाई कमिटीको बैठकमा जानकारी गराई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । वित्तीय अनुशासनको परिपाटीलाई आफूमा संस्थागत गर्दै मातहतका कमिटीहरूमा पनि क्रमशः समृद्ध बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धतापत्रका उल्लेख छ ।

पार्टीलाई विशेष आर्थिक योगदान गर्नेहरूको अभिलेखीकरण गर्नुका साथै सम्मान गर्ने, कार्यकर्ता संरक्षण कोष तथा विपद् व्यवस्थापन कोष सबै कमिटीहरूमा स्थापना गरी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने, विभिन्न प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिलाई सकेसम्म पार्टी मातहतमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

पार्टी कमिटीको स्कुल विभागले वर्षमा १ पटक आर्थिक स्रोत पहिचान तथा परिचालन र लेखा व्यवस्थापन प्रशिक्षण आयोजना गरी बित्त तथा लेखा व्यवस्थापनमा संलग्न मानव स्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा आगामी ३ वर्षभित्रमा आफ्नै भवन नभएका कमिटीहरूले जग्गा तथा भवन खरिद वा निर्माण कार्ययोजना बनाई आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।