काठमाडौं, १२ असार ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले एकीकृत आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताउनुभएको हो । ‘अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ । सधैं आयोग बाँढ्ने र पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘एकपटक अन्त्य भइसकेको कुरामा केही जोखिम उठाउने आँट पनि गुर्नपर्छ भनेर हामीले दलित र भूमिहीनको हकमा बसोवास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरूलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौं ।’ मन्त्री अधिकारीद्ये अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुमबासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताउनुभयो ।

‘सम्बन्धित पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहीनहरूलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक जग्गा दिन त हाम्रो कानुनले दिंदैन तर सरकारी ऐलानी जग्गामा देखाएर आयोगले त्यसमा राखिदिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’ सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिनुभयो ।
उहाँले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको पनि जानकारी दिनुभयो ।