काठमाडौं, ३१ असार । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औँ सभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ७० करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले रजिष्ट्रार प्रा. डा. कल्याणी मिश्र त्रिपाठीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित आय–व्यय विवरण स्वीकृत गरेको हो।

बैठकमा उपकुलपति प्रा. डा. बिजुकुमार थपलियाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमसमेत पारित गरिएको छ। आगामी वर्षका लागि विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल सुदृढीकरण तथा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद र पाठ्यक्रमको तयारी अघि बढाउने बताइएको छ। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, सम्बन्धन र नियामक संस्थासँगको समन्वयबारे पनि छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियतामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूको सभा सम्पन्न गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन, बजेटको पारदर्शी र परिणाममुखी उपयोग गर्न तथा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिन निर्देशन दिनुभएको थियो।

यस्तै, विश्वविद्यालयले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धान प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासनिक सुधार, आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको क्षमता वृद्धि, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नवीन पाठ्यक्रम विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएको छन्।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमार्फत शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण र स्थानीय स्तरमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले चालु वर्षमा पनि विभिन्न नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। बजेटमा त्यसअनुसार आवश्यक खर्च विनियोजन गरिएको छ।

विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको तयारीलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। विश्वविद्यालयहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा कायमै छ।