विराटनगर, साउन ११ । सङ्घीयता र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक, प्रशासनिक र पूर्वाधारगत क्षेत्रहरूमा देखाएको प्रगतिले सकारात्मक बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उदाहरणीय प्रगति गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधन, संघीय सरकारसँगको समन्वयगत चुनौती र बजेटको ढिलो वितरण जस्ता बाधाहरूबिच पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता, प्रतिबद्धता र पारदर्शितालाई देखाएको छ।

राजस्व सङ्कलनतर्फ पनि प्रदेश सरकारले गत वर्षको तुलनामा ७.६ प्रतिशत वृद्धि गर्न सफल भएको जनाएको छ। यो वृद्धिले आर्थिक आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रालाई गति दिएको सल्लाहकार सुवेदीको धारणा छ।

आर्थिक वातावरण सुदृढ गर्न प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनको फलस्वरूप १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू कोशी प्रदेशमा लगानीका लागि आउने चरणमा रहेका प्रदेश सरकारको दाबी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योग दर्ता, जग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतका प्रक्रियामा सहजता र छुटका प्रावधान ल्याइएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ।

प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनालाई प्रवर्द्धन गर्न जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। यसले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्दै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सघाएको प्रदेश सरकारले बताएको छ।

कोशी प्रदेशले पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि प्रभावशाली काम गरेको छ। विगत एक वर्षमा ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने, १५२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। साथै, १८ वटा पक्की पुल र १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालयको निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ, जसले सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढीकरणमा टेवा पुर्‍याएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।

पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्दै प्रदेश सरकारले ५ वर्षे परियोजना अन्तर्गत ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ। स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण गरिने योजना छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार, यो योजना २०८५ सालसम्म सम्पन्न गरी पर्यटनलाई प्रदेशको मुख्य आयस्रोत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

पर्यटकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले २०८१/८२ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरेको छ। भारतबाट आउने पर्यटकलाई सीमा नाकामा स्टिकर टाँसेर सहज रूपमा घुम्न सकिने वातावरण बनाइएको छ, जसले पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको जनाइएको छ।

नागरिक सेवामा सुधार प्रदेश सरकारको अर्को प्राथमिकता रहेको छ। लामो समयदेखि लाइसेन्स दिएपछि कार्ड नपाउने समस्या समाधान गर्दै, अब कर तिरेको भोलिपल्टै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। यातायात प्रशासनमा बिचौलिया नियन्त्रण, अनलाइन प्रणालीको सुदृढीकरण र जनमैत्री सेवा प्रवाहले नागरिकको विश्वास बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यातायात, नापी, प्रशासनिक सेवा, नागरिकता वितरण लगायतका क्षेत्रमा सेवाग्राहीमैत्री र पारदर्शी सुधार गरिएका छन्।

नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘आयोजना बैङ्क’ प्रणालीले पनि उल्लेखनीय प्रतिक्रिया पाएको छ। छोटो समयमा ५० हजारभन्दा बढी योजना आयोजना बैङ्कमा दर्ता भएका छन्। यसले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको सरोकारलाई सशक्त बनाएको सल्लाहकार सुवेदीको भनाइ छ।

युवालाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यसहित कोशी प्रदेशले ‘उदय परियोजना’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस परियोजनामार्फत ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ भने व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ। यसले स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि कोशी प्रदेश सरकारले विशेष पहल अघि बढाएको छ। ‘बालविवाहमुक्त प्रदेश’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ भने सीमान्तकृत समुदाय मुसहरका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रममार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारको अवसर प्रवर्द्धन गरिनेछ।

समग्रमा, कोशी प्रदेश सरकारका यी पहलहरू सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सकारात्मक सन्देश दिने खालका छन्। सीमित स्रोत, संरचनागत कमजोरी र आलोचनाबिच देखिएको बहुआयामिक प्रगतिले प्रदेश सरकारमाथिको जनविश्वास बलियो बनाउँदै संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।