काठमाडौं, २१ साउन । प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गम्भीर रोग पीडितहरूलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक आर्थिक सहयोगको पहुँचलाई सहज बनाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बर्तौलाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर पीडित तथा मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीलाई राज्यले मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरे पनि गरिबिको परिचयपत्र वितरण भएका जिल्लामा कार्यविधिमा गरिबीको परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाइएकाले धेरै बिरामी लाभबाट वञ्चित भएका बताउनुभयो ।सो परिचयपत्र लागु भएका जिल्लामा ती रोगीहरूले राज्यले दिएको सहयोग नपाउने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

ती रोगमा दिइने सरकारी सहयोगलाई गरिबी परिचयपत्र आधार नबनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘यदि कोही बिरामी गरिब होइन भने पनि यस्ता गम्भीर रोग लागेपछि उपचार गर्दा गर्दा ऊ आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेकाे हुन्छ, त्यसैले सुविधा बिरामीको आधारमा दिइयोस्, आर्थिक वर्गीकरणको आधारमा होइन’, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय सरकारले सहज तरिकाले यस्ता बिरामीहरूलाई मासिक ५ हजार वितरण गर्न सक्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, कार्यविधि संशोधन गरेर बिरामीको रोगको आधारमा सहायता पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सांसद बर्तौलाले भन्नुभयो ।