काठमाडौं, साउन २७ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सबै निकायहरूमा गतिशीलता र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा गोश्वारा हुलाक कार्यालयको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री गुरुङले गतिशील नहुने संस्था चल्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘संस्था भनेको बगेको खोला जस्तो गतिशील हुनुपर्छ, जमेर लेउ लागेको संस्था कहिले प्रगति गर्न सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले रेडियो नेपालमा कर्मचारीहरूको औसत उमेर ५५ वर्ष पुगेको र नयाँ पुस्ताको संलग्नता नभएकाले ऊर्जा कमजोर भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘नयाँ भर्ना प्रक्रिया नै हुन सकेको छैन, जसले संस्थालाई सजीव बनाउन सकिरहेको छैन,’ उहाँले  भन्नुभयो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका टेलिकमिनेशन, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र हुलाकजस्ता निकायहरूको वर्तमान अवस्था उस्तै रहेको सुब्बाले टिप्पणी गर्नुभयो । यसको सुधारका लागि नयाँ नीति र कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले हुलाक सेवा क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना देखेको उल्लेख गर्दै यस वर्ष नयाँ नीति र कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘संस्थाको उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रमलाई निर्देशित गर्ने नीतिले सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्छ, हुलाकको पुनर्संरचना लागि नयाँ नीति र कानुन अपरिहार्य छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले पुनसंरचित हुलाकलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीति र कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको र यसका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताए ।

यसअघि सञ्चार क्षेत्रका कर्मचारी र सरोकारवाला व्यक्तिहरूले पनि सरकारी संस्थाहरूमा नयाँ प्रतिभा र आधुनिक व्यवस्थापनको अभावले प्रगति रोकिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । मन्त्री गुरुङको यो अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा सरकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सुधार र पुनर्संरचना सङ्केत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।