काठमाडौं, साउन २८ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुर्कमेनिस्तानको अवाजा शहरमा सम्पन्न ‘भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन’मा नेपालको सहभागिता र योगदानबारे आज प्रतिनिधि सभामा विस्तृत जानकारी दिनुभएकाे छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले साउन २०–२३ (अगष्ट ५–८) सम्म आयोजित उक्त सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय उपस्थिति ‘भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको साझा चुनौती र समाधानमा अग्रसर हुने नेतृत्वदायी भूमिका’को प्रतिविम्ब भएको बताउनुभयो।

संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गर्ने यस्ता सम्मेलनहरू भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले सामना गरिरहेका पारवहन समस्या, पूर्वाधारको कमी, बजार सीमितता, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर लगायतका चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएका उहाँले जानकारी दिनुभयाे । यसअघि सन् २००३ मा काजकस्तानको अल्माटी र सन् २०१४ मा अष्ट्रियाको भियनामा क्रमशः पहिलो र दोस्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। सन् २०२४ को जुन र डिसेम्बरमा अफ्रिकी राष्ट्र रुवाण्डा र बोत्स्वानामा सम्मेलन गर्ने लक्ष्य भए पनि परिस्थिति अनुकूल नहुँदा यस पटक तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा आयोजना गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार, सम्मेलनले ‘अवाजा कार्यक्रम’ (Avaza Programme of Action) पारित गर्दै भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको विकास आकांक्षा पूरा गर्ने नयाँ र दृढ प्रतिवद्धता जनाएको छ।

अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको प्लेनरी सत्रमा सम्बोधन गरेकाे जानकारी दिनुभयाे । सम्बोधनमा उहाँले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख समस्या पूर्वाधार अभाव, बजार सीमितता, प्राथमिक उत्पादनमा निर्भर निर्यात व्यापार, उच्च पारवहन लागत, न्यून वैदेशिक लगानी, र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरलाई मुख्य विषय बनाउनु भएकाे थियाे ।

यी समस्याहरूको समाधानका लागि आपसी सहयोग र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने र विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूले थप सहयोग गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। साथै, स्मार्ट पूर्वाधार निर्माण, राजमार्ग र रेलमार्ग विस्तार, व्यापारिक मार्ग निर्माण, हरित ऊर्जा करिडोर निर्माणमार्फत सीमापार सम्पर्क विस्तारमा नेपालले गरिरहेका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उहाँले जानकारी दिनुएकाे  थियाे ।

सम्मेलनमा मूल सत्रका अतिरिक्त पाँच उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेच (थिम्याटिक राउण्ड टेबल) आयोजना भएका थिए। प्रधानमन्त्रीले ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय आवद्धताको परिवर्तनकारी सम्भावना’ शीर्षकको दोस्रो गोलमेचमा सहअध्यक्षता र उद्घाटन मन्तव्य दिनुभयो। यसमा उहाँले समुद्रसम्म सीधा सम्पर्क नभएका कारण मुलुकहरूले भोगिरहेको उच्च पारवहन लागतका चुनौती र करिब ६० करोड जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएकाे थियाे ।

पहिलो गोलमेचमा ‘संरचनागत परिवर्तन, विविधिकरण र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन’ विषयमा सम्बोधन गर्दै उहाँले उत्पादकत्व वृद्धि, स्रोतसाधनको परिचालन, रोजगारीका अवसर सुनिश्चितता, र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्धता बढाउन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभएकाे थियाे ।

तेस्रो गोलमेच ‘अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, सहनशीलता सुदृढीकरण र वातावरण परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिको सम्बोधन’ विषयमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन, प्रभावकारी अनुकूलनका उपाय विकास गर्न, ‘नोक्सान र क्षति कोष’ (Loss and Damage Fund)बाट लाभ लिन क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता जोड दिनुभकाे जानकारी दिनुभयाे ।

चौथो गोलमेच ‘दीगो संरचना निर्माण, सम्पर्क सुदृढीकरण र सहज परिवहन प्रणाली प्रवर्द्धन’ विषयमा उहाँले ट्रान्जिट मुलुक, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको साझेदारीको महत्व तथा नवीन वित्तीय संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका कार्यहरूमा सहयोग आवश्यक रहेको जानकारी गराइएकाे प्रधानमन्त्रीले जानकारी  दिनुभयाे ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अर्मेनियाले आयोजना गरेको ‘सुदृढ व्यापार तथा यातायात सम्पर्कमार्फत क्षेत्रीय सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धन’ शीर्षकको प्यानल डिस्कसनमा मन्तव्य राख्नुभएकाे भालाई जानकारी दिनुभयाे। यसमा उहाँले दीगो सहकार्य, समावेशी समृद्धि र बलियो क्षेत्रीय एकीकरणका लागि व्यापार र यातायात सम्पर्कको महत्व व्याख्या गर्नुभएकाे थियाे ।

‘पग्लँदो हिमताल र जलवायु चुनौती’ विषयको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी हुँदै उहाँले हिमाल बचाउन र जलवायु संकटको सामूहिक सामना गर्न नेपाल सदैव तत्पर रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएकाे थियाे । दक्षिण–दक्षिण सहयोगसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा विशेष वक्ताका रूपमा बोल्दै उहाँले विकासोन्मुख मुलुकहरूबीच आपसी सहयोग र साझेदारी वृद्धि गर्दै भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे थियाे ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेर्द–मुखमेडोभ, किर्गिजस्तानका प्रधानमन्त्री अदिलबेक कासीमालिएभ, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र संघका उप–महासचिव रबाब फतिमा, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष चीन लिछन तथा लगानी प्रवर्द्धन एजेन्सीहरूको विश्व संगठनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएकाे थियाे । यी भेटघाटहरूमा द्विपक्षीय हितका विषय, आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धन, बहुपक्षीयता सुदृढीकरण र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको हित प्रवर्द्धनका उपायबारे गहन छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री साउन १८ गते (अगष्ट ३) तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान गरी साउन २३ गते (अगष्ट ८) नेपाल फर्किनुभएकाे थियाे भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, उद्योग–बाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी, सरकारका अन्य मन्त्रालय र निकायका उच्च अधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी सम्मिलित रहकाे सभालाई जानकारी  दिनुभयाे ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार, यस भ्रमणले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउनुका साथै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघसँगको सहकार्य विस्तार गर्न मद्दत पुर्याएको छ। सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिकाले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पक्षमा ठोस सन्देश प्रवाह भएको र आगामी दिनमा यसले ठोस उपलब्धि दिलाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।