काठमाडौं, २८ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र जनहितका विषयमा केन्द्रित राखी, सार्वजनिक बहस र छलफलको थलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई विषयान्तर गरी कपटी बहसको थलो बनाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारको प्रारम्भिक सङ्कल्प र उद्देश्यलाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘बिथोलिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउने, शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, अस्थिरतालाई अन्त्य गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, सुरु गरिएका काम सम्पन्न गर्ने र मुलुकलाई बोझ बनेका असान्दर्भिक योजनारकार्यक्रम खारेज गर्ने हाम्रो सङ्कल्प थियो ।’

उहाँले प्रतिनिधि सभामा प्रश्नहरू उठेर सरकारले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने विषयमा समीक्षा हुने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । तर संसद् र सार्वजनिक बहसलाई यथार्थपरक प्रश्नबाट टाढा लैजाने, अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने र कपटी बहसमार्फत जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँका भनाइ छ । यस्ता बहसले देशको समृद्धिका लागि प्रेरणा प्रदान नगर्ने ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । यसले समाजमा नकारात्मक उत्तेजना सिर्जना गर्ने, युवालाई विकासको बाटोबाट विमुख गराउने र गाली–निन्दा–आरोपको कन्टेन्ट उत्पादनमा अल्झाउने उहाँको धारणा छ । उहाँले संसदमा उठेका कतिपय विषयहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतासँग मेल नखाने बताउँदै भन्नुभयो, ‘यो सम्मानित सदनलाई झुटा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउन दुष्प्रयास भइरहेको छ, के आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो रु’

प्रधानमन्त्री ओलीले लाखौँ जनताको बचत हिनामिना गरेको आरोपमा सयौँ व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, अदालतले पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, बहालवाला मेयरलगायत दर्जनौँ व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । तर, यसबीच कुनै एक व्यक्तिमाथि मात्रै ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने भाष्य जबरजस्ती बनाउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो रु त्यो कानुनी कारबाही होइन रु अर्बौँ रुपैयाँ अपचलनको आरोपमा थुनामा रहेका सयौँ मध्ये कुन–कुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरूको आलोचना गर्दै त्यसका पछाडि लाग्ने भीडलाई दयालाग्दो मात्र नभई अचम्मको भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता विवादास्पद विषयलाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गर्नु विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकालाप भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन, संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबै अङ्गलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट जोगाउनै पर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भिजिट भिसामा विदेश गई उतैको नागरिकता लिई, त्याग नगरी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरूको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसामा गई दुई पटकसम्म विदेशमा विवाह गरिसकेका व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान चढ्ने सबै नेपाली नागरिकलाई बेचिएको भन्ने भाष्य फैलाउने प्रयास गरिरहेका बताउनुभयो । यस प्रकारका कथनहरूको पछाडि मुलुक वा नागरिकको हित नभई, भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङमार्फत व्यक्तिगत स्वार्थ साध्ने प्रवृत्ति मात्र लुकेको उहाँको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्त्यमा संसद्लाई बहकाएर विषयान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न, जनहितका प्राथमिकतामा आधारित बहसलाई अघि बढाउन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता जोगाउन सबै पक्षको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।