काठमाडौं, भदौ ३१ । हालै भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनका कारण अकल्पनीय क्षति पुगेको भन्दै नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले २१ बुँदे निर्णय गरेको छ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सिंहदरवारमा बसेको बैठकले जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

बैठकले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सक्रिय रूपमा लाग्न आह्वान गरेको छ।

त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, औषधी आपूर्ति, विद्युत, न्याय सम्पादनजस्ता अत्यावश्यक सेवामा कुनै अवरोध हुन नदिने निर्णय गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा धेरै सरकारी कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएकाले परिस्थिति अनुसार अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने वा अन्य भवनमा स्थानान्तरण गरी काम थाल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।

बैठकले क्षतिको यथार्थ विवरण तयार गर्न प्रत्येक मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। साथै Post Disaster Need Assessment (PDNA) कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउनेछ।

पुनर्निर्माण, मर्मत र सामग्री खरिदका लागि तत्काल कदम चाल्ने निर्णय गर्दै बैठकले आवश्यक परेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा जलेर वा नष्ट भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचरलाई नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पछाडिको भागमा थुपारी तत्काल लिलामी वा नष्ट गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, बैठक भत्ता नलिने, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारी भवनमै गर्ने र ‘टुक्रे आयोजना’का बजेटलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ फर्निचर खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा बाधक हुने मापदण्ड तथा कार्यविधिहरू खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, रिक्त दरबन्दी तत्काल भर्ने, चाडपर्वलाई लक्षित गरी खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र यातायात व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको छ।

नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयका दरबन्दी २० प्रतिशतसम्म कटौती गरी आश्विन २० भित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। अनावश्यक सरकारी निकायहरू गाभ्ने वा खारेज गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अघि बढाइनेछ।

बैठकले नियमित कार्य सहज बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, सिंहदरबारमा जारी सबै पुराना प्रवेश पासहरू खारेज गरिने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ पास जारी गरिनेछ।

आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम वा सम्पत्ति विवरण पुनः भर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सेवाप्रवाहमा अहोरात्र खटिएका राष्ट्रसेवकलाई बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न प्रेरित गरेको छ।

बैठकले अन्त्यमा प्रदर्शनका क्रममा चोरिएका वा लुटिएका सामग्रीहरू सम्बन्धित निकाय वा नजिकैको प्रहरी चौकीमा बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।