काठमाडौं, असोज २ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले हालको राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

राप्रपाले आन्दोलनमा सार्वजनिक संस्थान, उद्यमी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र विभिन्न व्यक्तिहरूको निजी सम्पत्ति तथा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको सम्पत्तिमा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तिनको शीघ्र क्षतिपूर्ति र बिमा सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले मृतक परिवारलाई घोषणा गरिएको सहायता तत्काल पुर्‍याउन, घाइतेहरूको उपचारमा विशेष सुविधा दिन र गम्भीर घाइतेलाई दीर्घकालीन उपचार तथा सुविधाका उपायहरूको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले जेनजी आन्दोलनको मूल उद्देश्य भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको र यो समस्या केवल नेतृत्व वा एकथान सरकारको दोष मात्र नभई हालको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक अङ्ग तथा नियुक्ति प्रक्रियामा जोडिएको बताएको छ। यी मौलिक संरचनागत कमजोरीहरूमा नै प्रहार नगरेसम्म भ्रष्टाचारको जरा उखेलिन नसक्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ । त्यसैले मात्र मात्रात्मक सरकार परिवर्तन पर्याप्त नहुने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न संरचनागत सुधार अनिवार्य रहेको पार्टीको धारणा बैठकले स्पष्ट पारेको छ।

राप्रपा बैठकले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसले चाल्ने कदमप्रति सतर्क रहँदै आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्दै जाने बताएको छ । ठुलो विद्रोहपछि अन्तरिम सरकार गठनमा हतारिएको राप्रपाकाे ठहर छ।  यत्रो ठुलो बलिदान पछि कम्तीमा अन्तरिम संविधान, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश संरचना खारेजी र गैरदलीय स्थानीय तहसमेतका विषय टुङ्ग्याएर मात्र अगाडि बढिनुपर्ने उसकाे निष्कर्ष छ । यस्ता विषयमा गम्भीर चुक भएको र त्यसले आन्दोलनको आशा र उद्देश्यहरूमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चिन्ता बैठकले प्रकट गरेको छ।

राप्रपाले संविधानको हालको रूप असफल भएको र त्यसकै संरचनामा देशलाई अघि बढाउने प्रयासले मुलुकलाई असफल मार्गतर्फ धकेल्ने ठहर गरेको छ। पार्टीले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्व, भूराजनीतिक चक्रव्यूह र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने नयाँ प्रकारको राजनीतिक समझदारी अपरिहार्य भएको धारणा पुनरावृत्ति गरेको छ। बैठकले २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२/६३ सालको समावेशी समानुपातिकताको उपलब्धि जोगाउनुपर्ने र ती उपलब्धिलाई भविष्यका राजनीतिक समझदारीमा संरक्षण गर्नुपर्ने जोड दिएको छ।

बैठकले आगामी दिनमा देशमा थप धनजनको क्षति हुन नदिन, राष्ट्रिय निर्णय क्षमता नेपाली जनताको हातमै फर्काउन र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षित राख्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूमाझ नवीन समझदारी आवश्यक रहेको जनाएकाे छ। त्यसै क्रममा राप्रपाले जेनजी विद्रोहका दमनकारीहरूलाई तत्काल कारबाही गरी जाँच र अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने, २०४६ पछिका समयका उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी र तिनका आफन्तहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

पार्टीले प्रदेश संरचना तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक संसद् कायम गर्नुपर्ने र सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, स्थानीय तहलाई गैर दलीय बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने र प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने जस्ता संवैधानिक तथा कानुनी परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएको छ।

राप्रपा बैठकले राजसंस्थालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा कायम राख्ने र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहित वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्रको विचारलाई समर्थन गर्ने माग समावेश गरेको छ। साथै संवैधानिक अङ्गहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरामा पार्टीले जोड दिएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जेनजी विद्रोहलाई विगतका गल्तीहरू सच्याउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र देश बनाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई आग्रह गर्नु भएकाे छ । ‘राप्रपा सदैव जेनजीको चाहनाअनुरूप भ्रष्टाचाररहित, समृद्ध र सनातन संस्कृतिसहितको नेपालको पक्षमा दृढ’ रहेको विज्ञप्तिले जनाएको छ।