देउखुरी, असोज २ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मातहतका नियन्त्रक निकाय र कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा कुनै प्रकारको ढिलासुस्ती नगर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा बसेको लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सेवा प्रवाह सुधार गर्नै पर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । ‘पुरानो अवस्थामा अघि बढ्न खोज्यौँ भने नयाँ पुस्ताले त्यो कुरा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन’, मुख्यमन्त्री आचार्यले  भन्नुभयो ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण कार्यालयहरू जलेर रोकिएको सेवा प्रवाह तत्काल सुचारु गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले अत्यावश्यक सेवामा ढिलाइ सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘जसरी पनि व्यवस्थापन गरेर सेवा थाल्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

आन्दोलनका क्रममा प्रदेश मातहतका कार्यालय र निकायमा भएको भौतिक क्षतिको उल्लेख गर्दै उहाँले मर्मत–सम्भार गरेर कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन पनि दिनुभयो ।

यसैबीच, विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालतका तीन कार्यालयलाई प्रति कार्यालय ५ लाख रुपैयाँ, जिल्ला अदालतका चार कार्यालयलाई प्रति कार्यालय ३ लाख रुपैयाँ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई सेवा सुचारु गर्न ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो ।