काठमाडौं, मंसिर ६ । मधेसी आयोगले आयोगको नाम फेरिदिन आग्रह गरेको छ । मधेसीको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने र आयोगको नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने निश्कर्षसहित आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो ।

संविधानको धारा २६२ मा मधेसी आयोगको प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार गठित मधेशी आयोगले आयोगको आफ्नै नाम फेरिदिन सिफारिस गरेको हो । मधेसी आयोगमा ‘राष्ट्रिय’ शब्द थपी ‘राष्ट्रिय मधेसी आयोग’ बनाउनुपर्ने सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । मारवाडी समुदायलाई मधेसी भन्दा बेग्लै सांस्कृतिक पहिचान दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । मारवाडी समुदायले आफ्नो बेग्लै पहिचान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको अवस्थामा यही मागलाई सम्बोधन गर्दै मधेसी आयोगले उनीहरुलाई सांस्कृतिक पहिचान दिन सिफारिस गरेको हो ।

मधेसी समुदायमा को–को पर्छन् भन्ने विवाद भएमा कुन व्यक्ति मधेसी हो वा होइन भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । नेपालमा रहेको मारवाडी समुदाय मधेसीको कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्न भएपनि तत्कालिन राणाहरुले नेपालमा ब्यापार गर्न भारतको राजस्थानबाट बोलाएर ल्याएको भन्दै उनीहरुले बेग्लै पहिचानको माग गरेका हुन् । आयोगले सीमानामा परिचयपत्र लागू गर्न र सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी तरिकाले गर्न भनेको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल–नेपाल भारत सीमा समस्या सम्बन्धी विषय सतहमा बहसमा रहेका बेला आयोग बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले नेपाल सरकारलाई सीमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको हो । सीमामा परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने वा सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी तरिकाले हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । आयोगले सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई पूर्णतः व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।