काठमाडौं, मंसिर ७ । सरकारले भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयमा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार नेपाली भूमि भारतको पारेर जारी गरिएको नक्साको बिषयमा कूटनीतिक नोट दिल्लीलाई पठाइएको हो।

यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय उच्च अधिकारीसँग भेट गरी समस्या समाधानको पहल गर्नुभएको थियो ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो विषयमा नेपालले भारतसँग आरम्भदेखि नै कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ । ‘सगरमाथा संवाद’ सचिवालयको आरम्भ गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग कूटनीतिक छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो । ‘सरकारले बाहिर बोल्ने मात्र होइन, भित्र आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

भारतले कात्तिक १७ मा जारी गरेको नक्सामा नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई अतिक्रमण गरी आफ्नो भनेको छ । यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीले नै कडा प्रतिवाद गरिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीले सुन्ने र बुझ्ने भाषामा आफ्नो सेनानेपाली भूमिबाट फिर्ता लैजान भन्नुभएको छ ।

सरकारले कात्तिक २० मा विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा आफू स्पष्ट रहेको बताएको थियो। त्यो वक्तव्यलाई झारा टार्ने भनी आलोचना भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि रहेको उल्लेख गरेको थियो। उसले नक्सामा कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको भन्दै नेपालको धारणालाई अस्वीकार गरेको शैलीमा जवाफ दिएको थियो। भारतको सोही अडानपछि नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर नेपाली भूमिको बिषयमा आफ्नो अडान प्रष्ट पारेको हो ।

सीमा समस्या समाधान गर्न सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो। सबैले सरकारलाई अडान राख्न र खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेका थिए। तर सरकारले भाषण बढी कूटनीतिक कार्य कम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कूटनीतिक बाटो प्रयोग नगरी सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली भूमि मिचेर बसेको सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका थिए। लामोसमयदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बसेको भारले पछिल्लोनक्सामा सो क्षेत्र समावेश गरेपछि नेपालले आफ्नो भूमिफिर्ता लिन पहलकदमी अघि बढाएको हो ।