रुपन्देही, कात्तिक ८ । बिगत केही वर्षदेखि ट्रंकलाइन महसुल विवादमा रहेका बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगमा विद्युत काटिएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिद्युत आपूर्ति शुक्रबार साँझदेखि काटेको हो ।

प्राधिकरणले औद्योगिक करिडोरका पञ्चकन्या स्टील, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टील, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स्, गोयन्का फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लाष्टिक उद्योगको लाइन काटेको छ ।

उद्योगीहरुले राज्यले प्रयोग नगरेको विद्युत महसुल असुल्न गुण्डागर्दी शैलीमा विद्युत लाइन काटेको गुनासो गर्नुभयो । ‘शुक्रवार बिहानदेखि साँझसम्म रुपन्देहीका दश वटा उद्योगको विद्युत आपूर्ति प्राधिकरणले बन्द गरिदिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने उद्देश्य देखिन्छ,’ एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रिज प्रालिका प्रबन्धक अरुण गोयन्काले भन्नुभयो, ‘प्रयोग नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्न हामी सक्दैनौं ।’

उद्योगीले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै माग र प्रयोग नै नगरेको, प्राधिकरणसँग कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको जनाउँदै बक्यौता बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सो बक्यौता नतिर्ने घोषणा पनि गरेका छन । चार वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएको अवस्थामा ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महसुल जोडेर बिल पठाउँदा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले बिद्युत प्राधिकरणले आतंक मच्चाउँदै जबर्जस्ती लाइट काटेको बताउनुभयो । ट्रंकलाइन माग र प्रयोग (खपत) गरेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउनुको साटो जवर्जस्ती गरेको साहूको भनाई छ । ‘कुलमान घिसिङको इगोको शिकार बुटवल-भैरहवा कोरिडोरका उद्योग भएका छौं, हामीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ,’ साहूले भन्नुभयो ।

उद्योगीहरूले विवादको अन्त्य र न्यायका लागि बक्यौता पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर घिसिङ उर्जामन्त्री बनेपछि असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गरेको थियो । समिति बदर गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरेको भन्दै उद्योगीले ट्रंकलाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने जानकारीसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए ।

समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो ।

यसअघिको सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि २०८२ बैशाख २६ गते विवादित महसुलका बारेमा पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय भएको थियो ।

२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापन तथा सन्तुलन गर्न बुटवल-भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।