काठमाडौं,मंसिर ९ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष शब्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको व्याख्या गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक खारेज सम्बन्धी गत कात्तिक १ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो ब्याख्या गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा २२०(८) र २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन बन्देज गरको पनि ठहर गरेको छ । सर्वाेच्चले संविधानको परिकल्पनाविपरित पारिश्रमिक दिनेगरी प्रदेशसभाहरुले बनाएका कानुनले बैधता नपाउने ठहरसमेत गरेको छ । अप्रत्यक्ष शब्दावली तथा भाषाको प्रयोग गरी पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउन सर्वाेच्चले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशको पारिश्रमिकसम्बन्धी धारा बदर हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तथा मासिक तलको सुविधामा बन्देज लगाएको व्याख्या गरे पनि सुविधा दिन भने मिल्ने ठहर गरेको छ । प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको फैसलाको पुर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘‘संविधानको धारा १०८ र १९८ समेतमा पारिश्रमिक र सुविधा दुबै शब्दावलीहरुको प्रयोग गरेकोमा संविधानको धारा २२०(८) र २२७ मा सुविधा भन्नेमात्र शब्द प्रयोग गरी पारिश्रमिक भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनासाय राखेको स्पष्ट हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँसभाका सदस्य र नगरसभाका सदस्यले सुविधा पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२०(८) र २२७ ले गरेकाले प्रदेश ऐन जारी गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन मिल्ने देखिँदैन । सो बाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश कानुन बमोजिम सुविधा दिन भने संविधानले रोक लगाएको देखिँदैन,’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित शीर्षक भने खुल्नुपर्ने पनि व्याख्या गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक प्रावधान नरहेकाले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिकको व्यवस्था नगर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । अप्रत्यक्ष भाषाको प्रयोग गरी सुविधालाई पारिश्रमिकका रुपमा लिन पनि संविधानमाथिको जालसाजी हुने अदालतको ठहर छ ।
फैसलाको पुर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्