काठमाडौं, कात्तिक ९ । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उपभोक्ताबीच उत्पन्न भएको विद्युत् खपत बिल विवाद कानुनी प्रक्रिया र महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयबाहेक अन्य हिसाबले समाधान हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘कुलमान एमडी भए पनि, मन्त्री भए पनि ऊर्जा खपत बिल विवाद कानुन र महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय बाहेक अरू हिसाबले हुन सक्दैन, सहुलियत लिने दिने कुरा होइन, खपतको मूल्य तिर्न र लिन पर्छ।’

उहाँले थप टिप्पणी गर्दै प्राधिकरणले उपभोक्तालाई स्पष्ट खपत बिल उपलब्ध गराउन नसकुञ्जेल विवाद समाधान सम्भव नहुने बताउनुभएको छ। बाँस्कोटाले लेख्नुभएको छ, ‘खपतको बिल प्राधिकरणले खपतकर्तालाई उपलब्ध गराउन नसकुञ्जेल विवाद हल हुने देखिँदैन, थप स्टन्ट बेकार हुन्।’

बाँस्कोटाले हालको विवादमा कानुनी स्पष्टता र संस्थागत उत्तरदायित्वको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनकाे बिल नतिरेका भन्दा धमाधम ठुला उद्योगका बिल काटिरहेको छ । यस अघि एमडी हुँदा पनि घिसिङले उद्योगहरूका लाइन काट्नु भएको थियो । अहिले पुनः मन्त्री भएपछि सो कामलाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।