काठमाडौं, कात्तिक २७ । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका सबै उद्योगमा विद्युत आपूर्ति सुचारु भएको छ ।

निर्धारण गरिएको कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता भुक्तान गरेपछि उद्योगमा विद्युत आपूर्ति नियमित गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो पटक बक्यौता विवादका कारण २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । तीमध्ये तीन उद्योगले नियमित महसुलसमेत नतिरेका कारण केही पहिले नै लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल बक्यौताका कारण मात्र अब कुनै पनि विद्युतको लाइन काटिएको अवस्था नरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार काटिएका तीनमध्ये दुई उद्योग एभरेस्ट पेपर मिल्स र बुटवल सिमेन्ट उद्योगको नियमित महसुल नै भुक्तानी गरेका छैनन भने उद्योग पनि पहिले नै बन्द थिए । त्यस्तै सिमेन्टले आफ्नो ट्रान्सफर्मर मर्मत नगरी उद्योग नै बन्द गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले हालका लागि प्रिमियम बक्यौताका कारण मात्रै कुनै उद्योगको लाइन काटिएको अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

‘सबै औद्योगिक ग्राहकले पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्नुभएको छ । पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेपछि हामीले सबै उद्योगमा लाइन जडान गरेका छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भन्नुभयो । प्राधिकरणले गत असोज १२ गते पूर्वसूचना गरेरै २८ किस्तामा बक्यौताका भुक्तानीका लागि २१ दिनको समयसीमा तोकेको थियो । सो सूचनाअनुसार १३ औद्योगिक ग्राहकले बक्यौता तिरेका थिए भने नतिरेका २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते मुख्य ठुला छ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने कात्तिक सात गते राती बाँकी उद्योगको बिजुली आपूर्ति काटेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका छ वटा उद्योगले भने अन्तरिम आदेश लिएकाले विद्युत लाइन काटिएको थिएन भने सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले यसअघि नै भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएका कारण लाइन काटिएको थिएन ।

लाइन नकाटिँदै पनि पहिलो किस्ता

प्राधिकरण प्रवक्ता ढकालका अनुसार १३ वटा उद्योगले भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दी सुविधा सुरु गरी भुक्तानीसमेत गरेका थिए । किस्ताबन्दी सुविधा लिनेमा १४ करोड रुपियाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको हुलास स्टिलले पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार रुपियाँ बुझाएको थियो । त्यस्तै सिमरामा रहेको अशोक स्टिल्सले पनि पहिलो किस्ता ६३ लाख रुपियाँ भुक्तान गरेको छ । त्यस्तै हामा आइरन एन्ड स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतले पनि किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गरेकाले ती उद्योगमा विद्युत आपूर्ति नियमित रहेको थियो ।

न्यायिक निरूपण खुला

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका कारण तत्काल समस्या टरे पनि यसको अन्तिम निरूपण भने भएको छैन । उद्योगीहरूले लाइन जोडिएपछि अब विद्युत नियमन आयोग वा अन्य अदालतमा जान सक्ने बाटो खुला रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताउनु भयो । ‘कुनै पनि कुरामा चित्त नबुझे न्यायिक निरूपण खोज्न उद्योगी जान सक्नुहुन्छ, त्यसमा हामीले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण तथा अन्य काम गर्छौं नै,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणमा पहिलो किस्ता बुझाएर दुई उद्योग विद्युत नियमन आयोगमा पुगेको र प्राधिकरणले सकारात्मक रूपमा लिएर त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुने उहाँको भनाइ छ ।