काठमाडौं,  फागुन २। यतिबेला मुलुक फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतिर होमिएको छ । गाउँदेखि सहरसमेत चुनावमय बनेको छ । यसबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै शैलीमा केही दलले आगामी प्रधानमन्त्रीको समेत घोषणा गरिसकेका छन् ।यद्यपि, संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन पश्चात् संसदीय दलले मात्रै संसदीय दलको नेतृत्व चयन गर्छ, त्यही प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुने व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउन सके प्रधानमन्त्री बन्ने कानुनी हैसियत राख्छ ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र साहले आफूहरूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यद्यपि, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरू ठूलो दल बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेमा संसदीय राजनीतिको अनुभव नभएका तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा झण्डै साढे तीन वर्ष नेतृत्व गरेका बालेन्द्र यस चुनावी राजनीतिमा निकै चर्चित हुनुहुन्छ । उहाँले देश दौडाहा गर्दा उहाँका समर्थक र फ्यानले स्वागत गरेको देखिन्छ । यद्यपि, उनले अहिलेसम्म मुलुकको आगामी विकास तथा राजनीतिको विषयमा कुनै स्पष्ट आलेख, अन्तर्वार्ता, भाषण लगायत कुनै माध्यमबाट आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर पनि साहका पछि बिनाप्रश्न लाखौँ मान्छेहरूको भिडले समर्थन गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

महानगरमै सफल नभएका बालेन

०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् बालेनले काठमाडौं महानगरको तीन आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएर पूरा कार्यान्वयन गर्नुभयो । उता चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेपालमा अहिले ६ वटा स्थानीय तह महानगरीय संरचनाका रूपमा छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगर सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र साधन स्रोत भएको स्थानीय तह हो । अन्य सबै महानगरको तुलनामा महानगरले सधैँका आर्थिक वर्षमा सबैन्दा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्ने गर्छ । तर, त्यस महानगर कार्यसम्पादनबारे अन्य महानगरको तुलनमा कहिल्यै अब्बल बन्न सकेन ।

जुन कुरा कुनै आलोचनात्मक भाष्य नभएर राज्यको एक स्वतन्त्र आयोगको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष विभिन्न सूचकांकका आधारमा ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहको कार्यसम्पाद मूल्यांकन तयार गर्ने गर्छ । विशेषगरी अर्को आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान वितरणको प्रयोजनका लागि आयोगले मूल्यांकन गर्ने गर्छ । आयोगले बिहीबार मात्रै आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । १७ वटा सूचकमा आधारित आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ६ महानगरमध्ये काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । जुन प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा अब्बल विराटनगर, दोस्रो ललितपुर र तेस्रो भरतपुर महानगर बन्न सफल भएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनमा प्रयोग गरिएको १७ वटा सूचकमध्ये काठमाडौं महानगरले ७ वटा सूचकमा शून्य अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

अर्थात् त्यस आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमा नगरसभामा बजेट पेस गर्न सकेको थिएन । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को आय व्यय प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेमा बुझाएन ।

त्यस्तै, त्यस आर्थिक वर्षमा काठमाडौंले विनियोजित बजेट अनुसारको खर्च गर्न सकेन, आर्थिक वर्ष ०८०र८१ मा बेरुजु कायम गर्यो भने तोकिएको आवधिक योजना नै बनाएन ।

यसका साथै, आयोगका अनुसार सो महानगरमा संस्थागत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात पनि कमजोर रह्यो । अर्कातिर महानगरभित्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तरमा अपेक्षित सुधारको पहल महानगरले गर्न सकेन ।

पछिल्लो ३ वर्षमा महानगरहरूको कार्यसम्पादन स्थिति

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि महानगरले विशेषगरी शुसासन र राज्यको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा आफूलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । जबकी महानगरसँग कुनै पनि लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कहिल्यै पनि स्रोतको अभाव रहने अवस्था सिर्जना भएको देखिँदैन । बरु महानगरले आफूसँग भएको पैसा कहिल्यै पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।