जनता टाइम्स

६ फाल्गुन २०८२, बुधबार १५:२९

दमकमा पहिला कालोपत्रे सडक खोज्नुपर्थ्यो, अहिले कालोपत्रे नभएको सडक खोज्नुपर्छ’ : केपी ओली


दमक, फागुन ६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमक क्षेत्रमा विगत दशकमा उल्लेखनीय भौतिक विकास भएको बताउनुभएको छ।

दमकमा तीनपाङ्ग्रे सवारी चालक श्रमिकहरूसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू पहिलो पटक चुनाव प्रचारमा यस क्षेत्रमा आउँदा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बाहेक अन्यत्र कालोपत्रे सडक नभएको स्मरण गर्नुभयो। “त्यतिबेला गाडीमा नै काेदालो (फरुवा) बोकेर हिँड्नुपर्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कालोपत्रे नभएको सडक खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”

अध्यक्ष ओलीले विशेषगरी २०७२ सालपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विकासले गति लिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार २०७२ देखि २०८२ सम्मको अवधिमा देशभर भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेखनीय फड्को मारिएको छ।

उहाँले दमक नगरपालिका भित्र मात्रै हाल झण्डै ६ हजारभन्दा बढी तीनपाङ्ग्रे सिटी रिक्सा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै सडक पूर्वाधार विस्तारकै कारण ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी पाएको बताउनुभयो। “सडक पुगेपछि मात्रै रोजगारीको ढोका खुल्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले हजारौँ श्रमिकलाई प्रत्यक्ष आय आर्जनको अवसर दिएको छ।”

अध्यक्ष ओलीले विपन्न तथा न्यून आय भएका मजदुर वर्गको हितमा एमाले निरन्तर लागिरहने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको संविधानमा गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले भोकमरी अन्त्यतर्फ देश अघि बढिरहेको धारणा राख्नुभयो।

उक्त गुनासो सुनेपछि अध्यक्ष ओलीले कानुनी जटिलता देखाएर श्रमिकलाई अनावश्यक दुःख नदिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा जीफन्ट दमकका अध्यक्ष मेघनाथ सुवेदीले स्थानीय तह र यातायात कार्यालयबीच समन्वय अभाव हुँदा राजस्वमा असमानता देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नगरपालिकाले वार्षिक ६ सय रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था गरेको भए पनि यातायात कार्यालयले प्रति सिटी ६ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ। साथै ब्लु बुक नवीकरण र श्रमिक बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखिएको थियो।

अध्यक्ष ओलीले श्रमिकको हित, रोजगारीको सुनिश्चितता र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै यस्ता समस्या समाधानतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।