काठमाडौं, चैत २० ।  सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको उक्त कदमलाई विभेदकारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल फिर्ता लिन ३ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।

छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक तथा सरोकारवालाहरूले सरकारी निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र सूचनाको समान पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने बताएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई तीन दिनभित्र उक्त परिपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै अन्यथा एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै कडा प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष सूचना प्रवाह र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।