काठमाडौं, बैशाख १४ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरण हुँदा मर्कामा परेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सहजिकरणबारे ६ बुँदे सर्कुलर जारी गर्नुभएको छ ।

मन्त्री पोखरेलको निर्देशनपछि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अव्यवस्थित बस्ती स्थानान्तरण हुँदा त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा व्यवस्थापन, प्रभावित बस्तीमै रहेका विद्यालय समायोजन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन तथा अनुरोध जारी गरेको हो । केन्द्रले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेको छ ।

खासगरी आजदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म जान आवश्यक सहजीकरण गर्न र विद्यालय नै प्रभावित भएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ ।

सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थी तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै गुनासो, समस्या या सुझाव भए पनि केन्द्रमा पठाउन स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । सरकारले परीक्षाको अघिल्लो दिन आइतवार मात्रै मनोहरामा सरकारी स्कूलमा डोजर चलाएर भत्काइदिएको थियो ।

सुकुम्वासीका छोराछोरी पढने स्कूल चाहिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार र रास्वपाकाको नीति कार्यान्वयन गर्दै बिद्यालयमा डोजर लगाएको बिषयमा चर्काे आलोचना भएपछि बिषयान्तर गर्दै सरकारले शिक्षामन्त्रीको नाममा सर्कुलर निकालेको हो । आफू डोजर चलाउने, स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर भन्दै सर्कुलर पठाउने कामले सरकार आफ्नो गल्ती ढाकछोपमा लागेको र अर्काे अपराधकर्मतिर तम्सिएको अर्थमा शिक्षाविदहरूले बुझेका छन ।