रामेछाप, जेठ २२ । नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। कानुनले जातीय छुवाछुत र विभेदलाई अपराध घोषणा गरेको दशकौँ बितिसकेको छ। तर रामेछापका दलित समुदायका नागरिकहरूका अनुभव सुन्दा लाग्छ, कानुनका अक्षर र समाजको व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी बाँकी छ।

‘हामी मानिस हौँ कि होइनौँ भन्ने महसुस हुने अवस्था अझै छ,’ २०औँ राष्ट्रिय जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवसका अवसरमा सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुनाएको पीडा यही थियो।

“वर्तमान अवस्थामा विभेदका घटना र आगामी योजना” विषयक कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक सेवा दिने स्थान र सरकारी कार्यालयहरूमा समेत आफूहरू विभेदको सिकार बन्नुपरेको गुनासो गरे। उनीहरूका अनुसार जातीय पहिचान खुलेपछि सामान्य कामबाट समेत हटाइने, अवसरबाट वञ्चित गरिने र आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै कायम छ।

मन्थली नगरपालिका–५ सुनारपानीकी निका सार्की बसेलले आफूहरूले बारम्बार यस्ता अन्याय भोग्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सानातिना काम हामी पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो जातका कारण अवसरबाट वञ्चित नगरियोस्। काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीलाई पाखा लगाइन्छ, यो निकै दुःखद कुरा हो।’

कार्यक्रममा सहभागी दलित महिलाहरूले दलित समुदायभित्र महिलाहरूको अवस्था झन् पीडादायी रहेको बताएका थिए। दलित महिला अधिकारकर्मी देवमाया नेपालीले दलित समुदाय अहिले पनि विभेद र उपेक्षाको सिकार भइरहेको बताउँदै त्यसभित्र पनि महिलाहरूले दोहोरो विभेद सहनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘दलित समुदाय अहिले पनि पीडित छ। त्यसभित्र पनि महिलाको अवस्था अझ पीडादायी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जातका कारण हुने विभेद र महिला भएकै कारण भोग्नुपर्ने असमानताले धेरै महिलाको जीवन अझ कठिन बनेको छ।’

मन्थली नगरपालिकाको सहयोगमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ जिल्ला शाखा रामेछापको आयोजनामा तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ रामेछापको सह–आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा दलित अभियन्ता रत्नबहादुर बसेलले जिम्मेवार निकायहरूले जिल्लाको वास्तविक अवस्था बुझेर दलित समुदायको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले चुनावका बेला सबै समान भएको कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व चुनाव सकिएपछि समुदायका समस्याबाट टाढिने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै, आफ्ना अधिकारका लागि दलित समुदाय स्वयं एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

दलित अधिकारकर्मी नवराज विकले दलित समुदायभित्रै पनि विभेदका स्वरूप देखिने गरेको उल्लेख गर्दै सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध एकताबद्ध संघर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विभेद अन्त्यका विषयमा धेरै प्रतिबद्धता सुनिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन अझै पर्याप्त नभएको धारणा राख्नुभयो।

सहभागीहरूले कानुनले जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई निषेध गरेको भए पनि व्यवहारमा यस्ता घटना दोहोरिरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए। मुलुकी ऐनले २०२० सालमै जातीय विभेदलाई अपराध मानेको र नेपाललाई जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको २१ वर्ष बितिसक्दा पनि विभेदका घटना रोकिन नसक्नु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह र सामाजिक संस्थाहरूले विभेद अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहे पनि यस्ता घटना अझै भइरहनु दुःखद रहेको बताउनुभयो। उहाँले विभेद गर्नु पनि अपराध भएको र विभेद सहेर बस्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले मानव अधिकार र कानुनी शासनको संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग र पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा आशाको अर्को सन्देश पनि देखियो। २०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४ जिपिए ल्याएर उत्तीर्ण भएकी मन्थली माध्यमिक विद्यालयकी दलित समुदायकी छात्रा प्रतिमा नेपालीलाई सम्मान गरिएको थियो। साथै, मन्थली नगरपालिकाका १४ वटै वडाका एक–एक जना सफल दलित व्यवसायीलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको थियो।

विभेदका पीडादायी अनुभव सुनिँदै गर्दा शिक्षा, मेहनत र सफलतामार्फत अगाडि बढिरहेका दलित समुदायका सदस्यहरूको सम्मानले कार्यक्रमलाई आशा र प्रेरणाको सन्देश पनि दिएको थियो। सहभागीहरूको भनाइमा, कानुनले मात्रै होइन, समाजको सोच बदलिँदा मात्र वास्तविक रूपमा जातीय विभेद अन्त्य हुनेछ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ रामेछापका अध्यक्ष लेखबहादुर विकको अध्यक्षता तथा मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमले विभेदको यथार्थ चित्र मात्रै प्रस्तुत गरेन, समानता र सम्मानयुक्त समाज निर्माणका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सन्देश पनि दिएको छ।